एफडीआयची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालीय. सरकारने रिटेल म्हणजेच किरकोळ दुकानदारीचं क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुलं केलंय, तसं हे क्षेत्रं आधीही खुलं होतंच. पण त्यावर मर्यादा होती. सिंगल ब्रँडसाठी आधी ही मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत होती, म्हणजे नोकियासारख्यांना भारतात त्यांची उत्पादने विक्रीसाठी ठेवायची तर त्यासाठी भारतीय उत्पादक शोधावा लागे, आता त्यांची मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलीय. तर मल्टिब्रँडमध्ये पन्नास टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा घालून देण्यात आलीय.

याला भाजप आणि डाव्या आघाडीसह अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध केलाय. एवढंच नाही तर डीएमके आणि तृणमूल यासारख्या सत्ताधारी आघाडीतल्या पक्षांनीही विरोध केलाय. गेले सात दिवस संसदेचं काम चालू दिलं जात नाहीय. सरकारने वेगवेगळे प्रयत्न करून पाहिले. पण काहीच उपयोग होत नाही. अगदी अण्णा हजारेही एफडीआयला विरोध करत आहेत.

मग अशावेळी सध्या देशात असलेल्या म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रात किंवा रिटेलमध्येच आलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीचे नेमके काय काय तोटे झालेत किंवा फायदे मिळालेत, हेही पाहणं आवश्यक ठरतं… नुसतं साप साप म्हणून भुई थोपटण्यात काहीच हशील नाही…

माझा मित्र संदीप रामदासी यांने आपल्या ब्लॉगवर वॉलमार्टची दुकानदारी या नावाने सध्या वॉलमार्टचं भारतातलं काम कसं चालतं, यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केलाय.
Continue reading →