…म्हणे निवडणूक लढवून दाखवा!

अण्णाचं उपोषण संपलं, अण्णा राळेगण सिद्धीमध्ये परतले, तिथं त्याचं जंगी स्वागत झालं. आता हळू हळू उपोषणाचा विषयही मागे पडतोय. मधल्या काळात आयपीएल आहे. 2G घोटाळ्यात आरोपपत्रही दाखल होऊ लागलेत. पुन्हा पाच राज्यातल्या निवडणुका आहेत… विषयांना काही तोटा नाही, पण मधल्या काळात चिडीचूप असलेल्या वाचाळ नेत्यांना आता वाचा फुटायला लागलीय.

अण्णांच्या उपोषणाच्या काळात अण्णांना जो देशव्यापी असा अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला, त्यामुळे पायाखालची जमीन हललेले सर्वच नेते आता भानावर येऊ लागलेत.
Continue reading

Advertisements

का उभा राहिला देश अण्णांच्या मागे?

अण्णांनी उपोषण सोडलं. अण्णांनी उपोषण सोडावं यासाठी प्रयत्न करणारांनाही आता हायसं वाटलं असेल. उपोषण सोडल्यानंतर अण्णांनीही जाहीर केलंय की ही तर फक्त

एक लढाई होती, म्हणजे सरकारला जनलोकपालासाठीच्या मसुदा समितीसाठी राजी करणं ही साधी बाब नाही. पण आता जन लोकपालचा मसुदा तयार होताना

समितीतल्या सर्वांनाच जागरूक रहावं लागणार आहे, या समितीत सर्वच जण थोर जाणते आणि कार्यकर्ते असल्यामुळे ते होईलच, पण सरकारी बाबू आपले प्रयत्न

थांबवणार नाही. हा सर्व नंतरचा भाग…

मला सर्वात महत्वाचं वाटतं ते अण्णांना मिळालेला पाठिंबा, हा पाठिंबा अभूतपूर्व होता, माझ्या पिढीने जेपीचं आंदोलन पाहिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांना जनआंदोलनाच्या

रेट्याची कल्पना नसणारच… पण आताच्या पिढीला देशविदेशात झालेली आंदोलने माहिती आहेत, ती त्यांच्यापर्यंत इंटरनेटने पोहोचवली आहेत.
Continue reading

नुसतं फेसबुक स्टेटसवर लाईक करून किंवा कॉमेन्ट टाकून कसा देता येईल पाठिंबा?…

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस. सरकारला आता त्यांच्या आंदोलनाचे चटके बसायला लागलेत.

रात्रीच शरद पवार यांनी यासंदर्भातल्या मंत्रीस्तरीय गटाचा राजीनामा दिला. हे तसं तर अण्णांच्या आंदोलनाचं यश मानता येईल… पण त्यापेक्षा शरद पवारांचा राजकीय स्वार्थच त्यामध्ये जास्त असण्याची शक्यता आहे.

आज सरकारने लोकपाल विधेयकासंदर्भात अण्णा हजारेंच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली, चर्चेच्या या फेरीत पाचपैकी तीन मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पण महत्वाच्या दोन अजून शिल्लक आहेत, चर्चा सुरूच राहणार आहे. जनलोकपालाच्या आंदोलकाच्या प्रमुख पाच मागण्या आहेत. त्यापैकी लवकरात लवकर जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडावं, तसंच जनपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी आणि या समितीत सरकार आणि आंदोलकाचं प्रतिनिधीत्व समसमान म्हणजे पन्नास पन्नास टक्के असावं. आता सरकारने या तीनही मागण्या मान्य केल्या. म्हणजे समिती स्थापन होणार, त्यामध्ये आंदोसक आणि सरकार यांचं प्रतिनिधीत्व समसमान असणार, तसंच येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक संसदेत मांडणार… मात्र इतर दोन मागण्या म्हणजे या समितीच्या स्थापनेसाठी सरकारी अधिसूचना जारी करायला सरकार अजूनही तयार नाहीय तसंच या समितीचं अध्यक्षपद आंदोलकांच्या प्रतिनिधींकडे म्हणजेच अण्णा हजारेंकडे द्यायला तयार नाही.
Continue reading