सोशल नेटवर्किंगवर निर्बंध घालण्यापूर्वी….

इन बंद कमरों में मेरी सॉंस घुटी जाती है
खिडकियॉं खोलता हूँ तो जहरीली हवा आती है

प्रसिद्ध हिंदी लेखक कमलेश्वर यांनी आपल्या ‘कितनें पाकिस्तान’ या कादंबरीची सुरुवात या ओळींनी केलीय. या ओळी कुणाच्या याचा उल्लेख त्यांनी त्यामध्ये केलेला नाही. नंतरही माझ्या वाचनात त्या ओळी आलेल्या नाही. आता इथे त्याचा संदर्भ देण्याचा हेतू एवढाच की, सोशल नेटवर्किंग साईट फेसबुकच्या संदर्भात आता सुरु असलेल्या काही घडामोडी. यामुळे मला या ओळींचा पुन्हा एकदा शोध घ्यायला भाग पाडलं. मला फेसबुकच्या बाबतीत किंवा त्यासंदर्भात ज्या काही उलट सुलट बातम्या सध्या येत आहेत, त्यावर जे भाष्य करायचंय, ते नेमकं अशा द्विधावस्थेतलं आहे.
(कृषिवल, मंगळवार दिनांक 29 डिसेंबर 2011)
Continue reading

Advertisements

माहितीला कुलूप, कल्पनांचा तुरूंगवास

सोशल नेटवर्किंगवरील प्रस्तावित सेन्सॉरशिप सध्या चर्चेचा विषय बनलीय. गेले तब्बल आठवडाभर या विषयावर चर्चितचर्वण सुरू आहे. आतापावेतो वेगवेगळ्या लोकांनी यावर वेगवेगळी मते आणि प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्यात. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या डोक्यात ही सुपीक आयडिया पहिल्यांदा आली आणि आपल्या पक्षनिष्ठेचा पुरावा म्हणून त्यांनी लागलीच ही आयडिया जाहीरही केली. अपेक्षेप्रमाणेच सिब्बल यांच्या या प्रस्तावाच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. अजूनही उमटत आहेत. यावरून सरकारला एवढं तरी नक्कीच उमजलं असेल की सोशल नेटवर्किंगवर सेन्सॉरशिप लादणं हे काही तितकंसं सोपं नाही. त्यामुळे एका खूप मोठ्या लोकक्षोभाला तोंड द्यावं लागणार आहे.
(कृषिवल दिनांक 13 डिसेंबर 2011)
Continue reading

नुसतं फेसबुक स्टेटसवर लाईक करून किंवा कॉमेन्ट टाकून कसा देता येईल पाठिंबा?…

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस. सरकारला आता त्यांच्या आंदोलनाचे चटके बसायला लागलेत.

रात्रीच शरद पवार यांनी यासंदर्भातल्या मंत्रीस्तरीय गटाचा राजीनामा दिला. हे तसं तर अण्णांच्या आंदोलनाचं यश मानता येईल… पण त्यापेक्षा शरद पवारांचा राजकीय स्वार्थच त्यामध्ये जास्त असण्याची शक्यता आहे.

आज सरकारने लोकपाल विधेयकासंदर्भात अण्णा हजारेंच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली, चर्चेच्या या फेरीत पाचपैकी तीन मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पण महत्वाच्या दोन अजून शिल्लक आहेत, चर्चा सुरूच राहणार आहे. जनलोकपालाच्या आंदोलकाच्या प्रमुख पाच मागण्या आहेत. त्यापैकी लवकरात लवकर जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडावं, तसंच जनपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी आणि या समितीत सरकार आणि आंदोलकाचं प्रतिनिधीत्व समसमान म्हणजे पन्नास पन्नास टक्के असावं. आता सरकारने या तीनही मागण्या मान्य केल्या. म्हणजे समिती स्थापन होणार, त्यामध्ये आंदोसक आणि सरकार यांचं प्रतिनिधीत्व समसमान असणार, तसंच येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक संसदेत मांडणार… मात्र इतर दोन मागण्या म्हणजे या समितीच्या स्थापनेसाठी सरकारी अधिसूचना जारी करायला सरकार अजूनही तयार नाहीय तसंच या समितीचं अध्यक्षपद आंदोलकांच्या प्रतिनिधींकडे म्हणजेच अण्णा हजारेंकडे द्यायला तयार नाही.
Continue reading