अण्णांना ऑनलाईन माध्यमातून मोठा सपोर्ट

अण्णांच्या आंदोलनाने काय साध्य होईल, भारताला एक सशक्त लोकपाल मिळेल का नाही, की निरंकुश सत्तेला आणि अधिकाराला चटावलेले सत्ताधारी पुन्हा काहीतरी बहाणेबाजी करत पुढच्या निवडणुकीची वाट पाहतील. आता काहीच सांगता येणार नाही. पण अण्णांच्या आधीच्या म्हणजे, पाच महिन्यांपूर्वीच्या आणि आताच्या आंदोलनाने एका बाबीवर मात्र शिक्कामोर्तब केलं, ती म्हणजे अण्णांसाठी सक्रिय झालेले डिजीटल नेटिव्ह किंवा नेटिझन्स.. आणि त्यानी अण्णांना दिलेला ऑनलाईन सपोर्ट…

Continue reading

Advertisements

व्हर्च्युअल नव्हे; लोकशाहीचा ‘रिअल’ स्तंभ!

(कृषिवलसाठी लिहिलेला लेख)
न्यू मीडिया म्हणा किंवा वेब जर्नालिझम… हे माध्यमाचं एक तंत्रज्ञानाधिष्ठीत रूप.. पण अतिशय साधं. सोपं, सर्वांना सहज उपलब्ध होणारं आणि तरीही तुलनेनं स्वस्त.. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे संबंध माध्यम विश्वाचं भविष्य इंटरनेटची सुरूवात झाली तेव्हापासूनच न्यू मीडियाचा जन्म झाला, फक्त त्याचं न्यू मीडिया किंवा नवमाध्यम असं बारसं फार उशीरा झालंय.
Continue reading

काळ्या पैश्याचं काळं वास्तव

देशपातळीवर अण्णा हजारेंचं आंदोलन आणि जन लोकपाल विधेयक याची चर्चा सुरू असतानाच राज्य सरकारने रात्री तब्बल दीडच्या सुमारास जलविधेयक मंजूर करवून घेतलं. त्यासाठी झोपलेल्या आमदारांना पुन्हा सभागृहात आणण्यात आलं. काही सभागृहातच होते कारण त्यादिवशी महिला आरक्षण दुरूस्ती विधेयकासाठी सभागृह उशीरापर्यंत सुरू होतं. राज्यातला पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रम बदलणाऱ्या सरकारच्या या प्रयत्नावर मोठी टीका झाली, त्यानंतर सत्तेतला भागीदार पक्ष काँग्रेसला जाग आली आणि त्यांनी पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रम बदलणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. हा सर्व घटनाक्रम वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातून टीव्ही चॅनेलमधून येऊन गेलाय.
Continue reading

नुसतं फेसबुक स्टेटसवर लाईक करून किंवा कॉमेन्ट टाकून कसा देता येईल पाठिंबा?…

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस. सरकारला आता त्यांच्या आंदोलनाचे चटके बसायला लागलेत.

रात्रीच शरद पवार यांनी यासंदर्भातल्या मंत्रीस्तरीय गटाचा राजीनामा दिला. हे तसं तर अण्णांच्या आंदोलनाचं यश मानता येईल… पण त्यापेक्षा शरद पवारांचा राजकीय स्वार्थच त्यामध्ये जास्त असण्याची शक्यता आहे.

आज सरकारने लोकपाल विधेयकासंदर्भात अण्णा हजारेंच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली, चर्चेच्या या फेरीत पाचपैकी तीन मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पण महत्वाच्या दोन अजून शिल्लक आहेत, चर्चा सुरूच राहणार आहे. जनलोकपालाच्या आंदोलकाच्या प्रमुख पाच मागण्या आहेत. त्यापैकी लवकरात लवकर जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडावं, तसंच जनपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी आणि या समितीत सरकार आणि आंदोलकाचं प्रतिनिधीत्व समसमान म्हणजे पन्नास पन्नास टक्के असावं. आता सरकारने या तीनही मागण्या मान्य केल्या. म्हणजे समिती स्थापन होणार, त्यामध्ये आंदोसक आणि सरकार यांचं प्रतिनिधीत्व समसमान असणार, तसंच येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक संसदेत मांडणार… मात्र इतर दोन मागण्या म्हणजे या समितीच्या स्थापनेसाठी सरकारी अधिसूचना जारी करायला सरकार अजूनही तयार नाहीय तसंच या समितीचं अध्यक्षपद आंदोलकांच्या प्रतिनिधींकडे म्हणजेच अण्णा हजारेंकडे द्यायला तयार नाही.
Continue reading