तुम्हाला कसलीही व्हिडिओ क्लिप पाहायची असेल तर तुम्ही काय करता. इंटरनेटवर जाऊन सरळ youtube.com असं टाईप करता. आणि तुम्हाला हवा असलेला व्हिडिओ पाहता. मग त्यामध्ये अख्खा सिनेमा असो की एखादा एमएमएस. किंवा एखाद्या नव्या, येऊ घातलेल्या सिनेमाचं गाणं किंवा प्रोमो पाहायचा असला तर तुमची पहिली पसंती असते यूट्यूब.
(कृषिवल, मंगळवार 22 मे 2012) Continue reading
फेसबुकवर टाईमपास करणं तसं आपल्याकडे नवीन नाहीय. फेसबुक आता आपल्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग बनलंय. कृषिवलच्या मंगळवारसाठीच्या लेखासाठी काही तपशील अभ्यासत असताना एका बातमीने लक्ष वेधून घेतलं, तशी बातमी जुनी आहे, मात्र मला मराठी पेपरात कुठे पाहायला मिळाली नाही. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल… पण फेसबुकचे विधायक उपयोग किती लोकविलक्षण असू शकतात, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं.
{दैनिक कृषिवल (अलिबाग) मंगळवार, दिनांक 20 मार्च 2012}
सोपा आणि पिपा…
हे दोन शब्द आता ऑनलाईन किंवा वेब कम्युनिटीसाठी आता अनाकलनीय राहिलेले नाहीत. विकीपीडियाने गेल्या बुधवारी म्हणजे 18 तारखेला केलेल्या अभिनव बंदमुळे सोपा आणि पिपाविरोधी जनमत तयार होण्यास मोठी मदत झाली. आणि काँग्रेसला प्रस्तावित कायद्याचा हट्ट सोडून द्यावा लागला. हे केवळ शक्य झालं ते एक दिवसाच्या ब्लॅक आऊट आंदोलनामुळे…
सोपा म्हणजे SOPA आणि पिपा म्हणजे PIPA. त्याचा विस्तारीत रूप म्हणजे STOP ONLINE PIRACY ACT आणि PROTECT IP म्हणजेच INTELLECTUAL PROPERTY. हे दोन्ही कायदे आनलाईन पायरसी रोखण्यासंदर्भात अमेरिकी संसद म्हणजे काँग्रेसने प्रस्तावित केलेले कायदे आहेत.
आता एक महत्वाचा मुद्दा… हे सर्व हे काही होतंय ते अमेरिकेत, मग आपण त्या निषेधात सहभागी व्हायचं? किंवा आपला म्हणजे एक सर्वसामान्य वेब यूजर किंवा इनमिन इंटरनेटवर एखादा ईमेल आयडी किंवा फक्त फेसबुकवर अकांऊट एवढाच काय तो आपला वेबशी संबंध… बऱ्याचदा आपण ईमेल किंवा फेसबुक चेक करण्यासाठी कधीतरी इंटरनेट कॅफेमध्ये जातो, मग आपल्याला इथे भारतात बसून काय फरक पडणार आहे, कितीही कायदे आले तरी…
(कृषिवल, मंगळवार, दिनांक 24 जानेवारी 2012)
Continue reading
SOPA आणि PIPA या दोन अँटीपायरसी कायद्यामुळे अमेरिकेतील वातावरण ढवळून निघायलंय. बुधवारी विकीपीडियासह रेडीट, वर्डप्रेस यासारख्या अनेक साईट्सनी आपला निषेध साईट बंद ठेऊन केला. त्यायामुळे या कायद्याच्या विरोधाला एक नवीन आयाम मिळाला. विरोध किती व्यापक आहे आणि कशासाठी आहे. याचीही चर्चा जगभर होतेय. तसं पाहिलं तर हे सर्व प्रकरण अमेरिकेतलं. कायदा करणार अमेरिकेची काँग्रेस. मग आपल्याला काय त्याचं. पण एकदा का अमेरिकेनं असा कायदा केला तर जगातले सर्वच देश असा कायदा करायला सरसावतील. कारण अमेरिकेचं अनुकरण करण्याची एक सवयच आहे.
SOPA आणि PIPA चे समर्थकही मोठे आहेत. थोडक्यात हा वाद हॉलीवूड आणि सिलीकॉन व्हॅली यांच्यातला आहे. म्हणजेच कॉन्टेन्ट क्रिएटर आणि कॉन्टेन्ट डिस्ट्रीब्युटर… यांचातला…
टीव्ही असो की फिल्म किंवा प्रसारणाचं कोणतंही माध्यम… सर्वात महत्वाचा आहे तो कॉन्टेन्ट…. SOPA आणि PIPA यांचा विषय आता सुरू झाला असला तरी कॉन्टेट, त्याचं महत्व आणि डिस्ट्रीब्युशन यांच्यातल्या संबंधांवर न्यूज कॉर्पोरेशनचे प्रमुख रूपर्ट मरडॉक यांनी दोनेक वर्षापूर्वीच एका भाषणात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यावेळी या भाषणाचं ट्रान्सक्रिप्शन वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये प्रकाशितही झालं होतं. रूपर्ट मरडॉक यांच्या भाषणाचा जमेल तसा अनुवाद करण्याचा प्रयत्न मी दोन वर्षापूर्वी केला होता. जुने मेल चाळताना हा अनुवाद सापडला, स्टार माझा डॉट कॉम वरील ब्लॉगमध्ये दोनवर्षांपूर्वीच हा अनुवाद प्रकाशित झाला होता. सध्या सुरू असलेल्या अँटीपायरसी कायद्याची चर्चा सुरू असताना, त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असताना, हा अनुवाद पुन्हा एकदा ब्लॉगमधून प्रसारित करण्याचा एक प्रयत्न…
Continue reading
मागच्याच आठवड्यात याच स्तंभात लिहिलेल्या लेखात इंटरनेट हा आपल्या जगण्याचा एक अविभाज्य घटक असला तरी मूलभूत मानवाधिकार मात्र 
नक्कीच नाही, याची चर्चा केली होती. तसं आपल्यापैकी कित्येकांना फेसबुकशिवाय करमत नाही, अशी स्थिती आहे, पण सरकार किंवा न्यायालयीन कारवाईने फेसबुक कधी बंद झालं तर काय… विचार फारसा कुणी करणार नाही, कारण फेसबुक बंद झालं तर अजून दुसरं काही तरी नक्कीच आपल्याला अभिव्यक्त करण्यासाठी उपलब्ध होईल, पण जग आणि संपर्क विज्ञान-तंत्रज्ञान ज्या झपाट्याने बदलतंय, तो झपाटा पाहता खरोखरच फेसबुक बंद करता येईल का?..
(कृषिवल, दिनांक 17 जानेवारी 2012)
Continue reading
लोकपाल आता दृष्टीक्षेपात आलंय, पण प्रत्यक्षात यायला अजून बराच अवकाश आहे. प्रत्यक्षात येईल की नाही हे अजूनही कुणी ठामपणे सांगत नाही. सरकारने सोमवारी लोकपालवर चर्चा केली. कदाचित आज किंवा उद्या ते संसदेत मांडलंही जाईल. संसद अधिवेशनाचा कालावधी वाढला जाण्याचीही शक्यता आहे. सरकारने फक्त लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्यापुरतीच आपली जबाबदारी सीमित असल्याचाही दावा केलाय. म्हणजे लोकपाल विधेयक मांडायचं, त्याचं पुढे काय होईल, ते होईल… तंस गेल्या 40-45 वर्षांपासून ते प्रलंबित आहेच, फक्त महिला आरक्षण विधेयकाएवढी त्याची परवड झालेली नाही, हेच त्यातल्या त्यात एक समाधान…
(कृषिवल, मंगळवार, दिनांक 20 डिसेंबर 2011)
Continue reading
सोशल नेटवर्किंगवरील प्रस्तावित सेन्सॉरशिप सध्या चर्चेचा विषय बनलीय. गेले तब्बल आठवडाभर या विषयावर चर्चितचर्वण सुरू आहे. आतापावेतो वेगवेगळ्या लोकांनी यावर वेगवेगळी मते आणि प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्यात. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या डोक्यात ही सुपीक आयडिया पहिल्यांदा आली आणि आपल्या पक्षनिष्ठेचा पुरावा म्हणून त्यांनी लागलीच ही आयडिया जाहीरही केली. अपेक्षेप्रमाणेच सिब्बल यांच्या या प्रस्तावाच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. अजूनही उमटत आहेत. यावरून सरकारला एवढं तरी नक्कीच उमजलं असेल की सोशल नेटवर्किंगवर सेन्सॉरशिप लादणं हे काही तितकंसं सोपं नाही. त्यामुळे एका खूप मोठ्या लोकक्षोभाला तोंड द्यावं लागणार आहे.
(कृषिवल दिनांक 13 डिसेंबर 2011)
Continue reading
