लोकपाल लटकलं ते लटकलंच… कुणी काहीही म्हणो, पण गुरूवारी मध्यरात्री राज्यसभेत जो काही तमाशा झाला, त्यामुळे सरकार पूर्णपणे उघडं पडलं… आता सरकारचे सर्व वरीष्ठ मंत्री म्हणजे प्रणबदा किंवा पवनकुमार बन्सल किंवा पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री व्ही नारायण स्वामी यांनी कितीही सांगितलं की आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा लोकपाल सादर करणार, पण त्यावेळी काय होणार, याचा ट्रेलर सबंध देशाने मध्यरात्रीच पाहिला.
Continue reading
अण्णा हजारे यांनी आज पुन्हा एकदा आपल्या ब्लॉगमधून आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. आज त्यांनी ब्लॉगमधून राजकीय कट कारस्थान्यांबाबतीतली भूमिका स्पष्ट केलीय. आपल्या आंदोलनाबाबत राजकीय क्षेत्रामध्ये उलट सुलट चर्चा नेहमीच होत असतात, मी त्याकडे विशेष लक्ष देत नाही, असं सांगूनच अण्णांनी आपल्या ब्लॉगची सुरूवात केलीय.
स्टार माझा मध्ये प्रकाशित
मोदींचा सद्भावना उपवास सोमवारी संपला. संपलेला संपूर्ण आठवडा तसा मोदींचाच होता. शेवटचे तीन दिवस त्यांच्या उपवासाचे तर त्यापूर्वीचे काही दिवस अमेरिकेने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालाचे. या अहवालात मोदींना पंतप्रधानपदाचे योग्य उमेदवार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. अमेरिकी अभ्यासगटाचे प्रतिनिधी एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी पंतप्रधानपदासाठी अजून अपरिपक्वअसल्याचा ठपका ठेवला.
(कृषिवलमध्ये मंगळवारी{20/09/2011} प्रकाशित झालेला लेख)
Continue reading
माझा प्रत्येक सोमवार हा बार्शीसाठी राखीव असतो. अण्णाचं आंदोलन अतिशय महत्वाच्या टप्प्यावर असतानाही मला कोर्टाच्या तारखेसाठी दर सोमवारप्रमाणेच कालही बार्शीला जावं लागलं. मी प्रत्येक रविवारी रात्री मुंबईतून बसतो आणि सोमवारी रात्री बार्शीतून निघून मंगळवारी सकाळी मुंबईत, पुन्हा कामाला हजर…
अण्णांच्या आंदोलनाने काय साध्य होईल, भारताला एक सशक्त लोकपाल मिळेल का नाही, की निरंकुश सत्तेला आणि अधिकाराला चटावलेले सत्ताधारी पुन्हा काहीतरी बहाणेबाजी करत पुढच्या निवडणुकीची वाट पाहतील. आता काहीच सांगता येणार नाही. पण अण्णांच्या आधीच्या म्हणजे, पाच महिन्यांपूर्वीच्या आणि आताच्या आंदोलनाने एका बाबीवर मात्र शिक्कामोर्तब केलं, ती म्हणजे अण्णांसाठी सक्रिय झालेले डिजीटल नेटिव्ह किंवा नेटिझन्स.. आणि त्यानी अण्णांना दिलेला ऑनलाईन सपोर्ट…
संसदेत मांडल्या गेलेल्या सरकारी लोकपाल विधेयकावर सर्वसामान्य जनतेच्या सूचना, प्रतिक्रिया आणि हरकती मागवणारी जाहिरात वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली आणि आजच्या आजच राष्ट्रीय सल्लागार परिषद म्हणजेच नॅकच्या सदस्य अरूणा रॉय आपला एक लोकपाल विधेयकाचा मसुदा घेऊन पुढे आल्या. आता तो हा मसुदा संसदेच्या स्थायी समितीपुढे मांडणार आहेत. म्हणजेच आंदोलन बगैरे काही न करता त्यांना लोकपाल विधेयकाचा मसुदा सरकारपर्यंत पोहोचवता येणार आहे. आणि सोनिया गांधींच्या मर्जीतील असल्यामुळे तसं माजी आयएएस आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या अशी कवच कुंडले असल्यामुळे त्यांना सरकार दरबारी सुरवातीला रामदेवबाबांना मिळाला, त्यापेक्षाही जास्त मान मिळणार आहे.
अण्णा तीन दिवसांच्या तिहारमधील मुक्कामानंतर आज बाहेर पडले. खरं तर गेल्या दोन दिवसात तिहारबाहेर जमलेल्या लोकांचा समुदाय घटत असल्याचीही निरीक्षणे अनेकांनी नोंदवली होती. काँग्रेसच्या अंतर्गत सुत्रांनी त्यावरून पुन्हा अण्णांना मोर्चेबांधमी सुरू केल्याच्या बातम्या येत होत्या, पण आज अण्णा तिहारमधून बाहेर पडल्यानंतर सगळंच चित्र पालटलं. अण्णांना मिळालेला प्रतिसाद फक्त अभूतपूर्व आणि सरकार तसंच दिल्ली पोलिसांसाठी अकल्पनीय होता. आपापल्या मंत्रालयात बसून किंवा घरातून टीव्हीवर अण्णांच्या रॅलीचं चित्रण पाहत असलेल्या राजकारण्यांना ही गर्दी पाहूनच धडकी भरली असेल.
Continue reading
देशपातळीवर अण्णा हजारेंचं आंदोलन आणि जन लोकपाल विधेयक याची चर्चा सुरू असतानाच राज्य सरकारने रात्री तब्बल दीडच्या सुमारास जलविधेयक मंजूर करवून घेतलं. त्यासाठी झोपलेल्या आमदारांना पुन्हा सभागृहात आणण्यात आलं. काही सभागृहातच होते कारण त्यादिवशी महिला आरक्षण दुरूस्ती विधेयकासाठी सभागृह उशीरापर्यंत सुरू होतं. राज्यातला पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रम बदलणाऱ्या सरकारच्या या प्रयत्नावर मोठी टीका झाली, त्यानंतर सत्तेतला भागीदार पक्ष काँग्रेसला जाग आली आणि त्यांनी पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रम बदलणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. हा सर्व घटनाक्रम वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातून टीव्ही चॅनेलमधून येऊन गेलाय.
Continue reading
अण्णाचं उपोषण संपलं, अण्णा राळेगण सिद्धीमध्ये परतले, तिथं त्याचं जंगी स्वागत झालं. आता हळू हळू उपोषणाचा विषयही मागे पडतोय. मधल्या काळात आयपीएल आहे. 2G घोटाळ्यात आरोपपत्रही दाखल होऊ लागलेत. पुन्हा पाच राज्यातल्या निवडणुका आहेत… विषयांना काही तोटा नाही, पण मधल्या काळात चिडीचूप असलेल्या वाचाळ नेत्यांना आता वाचा फुटायला लागलीय.
अण्णांच्या उपोषणाच्या काळात अण्णांना जो देशव्यापी असा अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला, त्यामुळे पायाखालची जमीन हललेले सर्वच नेते आता भानावर येऊ लागलेत.
Continue reading
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस. सरकारला आता त्यांच्या आंदोलनाचे चटके बसायला लागलेत.
रात्रीच शरद पवार यांनी यासंदर्भातल्या मंत्रीस्तरीय गटाचा राजीनामा दिला. हे तसं तर अण्णांच्या आंदोलनाचं यश मानता येईल… पण त्यापेक्षा शरद पवारांचा राजकीय स्वार्थच त्यामध्ये जास्त असण्याची शक्यता आहे.
आज सरकारने लोकपाल विधेयकासंदर्भात अण्णा हजारेंच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली, चर्चेच्या या फेरीत पाचपैकी तीन मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पण महत्वाच्या दोन अजून शिल्लक आहेत, चर्चा सुरूच राहणार आहे. जनलोकपालाच्या आंदोलकाच्या प्रमुख पाच मागण्या आहेत. त्यापैकी लवकरात लवकर जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडावं, तसंच जनपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी आणि या समितीत सरकार आणि आंदोलकाचं प्रतिनिधीत्व समसमान म्हणजे पन्नास पन्नास टक्के असावं. आता सरकारने या तीनही मागण्या मान्य केल्या. म्हणजे समिती स्थापन होणार, त्यामध्ये आंदोसक आणि सरकार यांचं प्रतिनिधीत्व समसमान असणार, तसंच येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक संसदेत मांडणार… मात्र इतर दोन मागण्या म्हणजे या समितीच्या स्थापनेसाठी सरकारी अधिसूचना जारी करायला सरकार अजूनही तयार नाहीय तसंच या समितीचं अध्यक्षपद आंदोलकांच्या प्रतिनिधींकडे म्हणजेच अण्णा हजारेंकडे द्यायला तयार नाही.
Continue reading
