अण्णा हजारे यांनी आपला ब्लॉग बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. वर्डप्रेस आणि ब्लॉगस्पॉट या ब्लॉगसाईटवर असलेला अण्णा हजारे सेज हा ब्लॉग बंद करण्याचा निर्णय अण्णांनी आज राजधानी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. तसंच या ब्लॉगवर त्यांचे माजी अधिकृत ब्लॉगर राजू परूळेकर यांनी टाकलेलं पत्र आपली सही नसल्यामुळे अधिकृत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
Continue reading
अण्णा हजारे यांनी आज पुन्हा एकदा आपल्या ब्लॉगमधून आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. आज त्यांनी ब्लॉगमधून राजकीय कट कारस्थान्यांबाबतीतली भूमिका स्पष्ट केलीय. आपल्या आंदोलनाबाबत राजकीय क्षेत्रामध्ये उलट सुलट चर्चा नेहमीच होत असतात, मी त्याकडे विशेष लक्ष देत नाही, असं सांगूनच अण्णांनी आपल्या ब्लॉगची सुरूवात केलीय.
स्टार माझा मध्ये प्रकाशित
माझा प्रत्येक सोमवार हा बार्शीसाठी राखीव असतो. अण्णाचं आंदोलन अतिशय महत्वाच्या टप्प्यावर असतानाही मला कोर्टाच्या तारखेसाठी दर सोमवारप्रमाणेच कालही बार्शीला जावं लागलं. मी प्रत्येक रविवारी रात्री मुंबईतून बसतो आणि सोमवारी रात्री बार्शीतून निघून मंगळवारी सकाळी मुंबईत, पुन्हा कामाला हजर…
अण्णांच्या आंदोलनाने काय साध्य होईल, भारताला एक सशक्त लोकपाल मिळेल का नाही, की निरंकुश सत्तेला आणि अधिकाराला चटावलेले सत्ताधारी पुन्हा काहीतरी बहाणेबाजी करत पुढच्या निवडणुकीची वाट पाहतील. आता काहीच सांगता येणार नाही. पण अण्णांच्या आधीच्या म्हणजे, पाच महिन्यांपूर्वीच्या आणि आताच्या आंदोलनाने एका बाबीवर मात्र शिक्कामोर्तब केलं, ती म्हणजे अण्णांसाठी सक्रिय झालेले डिजीटल नेटिव्ह किंवा नेटिझन्स.. आणि त्यानी अण्णांना दिलेला ऑनलाईन सपोर्ट…
संसदेत मांडल्या गेलेल्या सरकारी लोकपाल विधेयकावर सर्वसामान्य जनतेच्या सूचना, प्रतिक्रिया आणि हरकती मागवणारी जाहिरात वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली आणि आजच्या आजच राष्ट्रीय सल्लागार परिषद म्हणजेच नॅकच्या सदस्य अरूणा रॉय आपला एक लोकपाल विधेयकाचा मसुदा घेऊन पुढे आल्या. आता तो हा मसुदा संसदेच्या स्थायी समितीपुढे मांडणार आहेत. म्हणजेच आंदोलन बगैरे काही न करता त्यांना लोकपाल विधेयकाचा मसुदा सरकारपर्यंत पोहोचवता येणार आहे. आणि सोनिया गांधींच्या मर्जीतील असल्यामुळे तसं माजी आयएएस आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या अशी कवच कुंडले असल्यामुळे त्यांना सरकार दरबारी सुरवातीला रामदेवबाबांना मिळाला, त्यापेक्षाही जास्त मान मिळणार आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस. सरकारला आता त्यांच्या आंदोलनाचे चटके बसायला लागलेत.
रात्रीच शरद पवार यांनी यासंदर्भातल्या मंत्रीस्तरीय गटाचा राजीनामा दिला. हे तसं तर अण्णांच्या आंदोलनाचं यश मानता येईल… पण त्यापेक्षा शरद पवारांचा राजकीय स्वार्थच त्यामध्ये जास्त असण्याची शक्यता आहे.
आज सरकारने लोकपाल विधेयकासंदर्भात अण्णा हजारेंच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली, चर्चेच्या या फेरीत पाचपैकी तीन मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पण महत्वाच्या दोन अजून शिल्लक आहेत, चर्चा सुरूच राहणार आहे. जनलोकपालाच्या आंदोलकाच्या प्रमुख पाच मागण्या आहेत. त्यापैकी लवकरात लवकर जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडावं, तसंच जनपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी आणि या समितीत सरकार आणि आंदोलकाचं प्रतिनिधीत्व समसमान म्हणजे पन्नास पन्नास टक्के असावं. आता सरकारने या तीनही मागण्या मान्य केल्या. म्हणजे समिती स्थापन होणार, त्यामध्ये आंदोसक आणि सरकार यांचं प्रतिनिधीत्व समसमान असणार, तसंच येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक संसदेत मांडणार… मात्र इतर दोन मागण्या म्हणजे या समितीच्या स्थापनेसाठी सरकारी अधिसूचना जारी करायला सरकार अजूनही तयार नाहीय तसंच या समितीचं अध्यक्षपद आंदोलकांच्या प्रतिनिधींकडे म्हणजेच अण्णा हजारेंकडे द्यायला तयार नाही.
Continue reading
