माझा प्रत्येक सोमवार हा बार्शीसाठी राखीव असतो. अण्णाचं आंदोलन अतिशय महत्वाच्या टप्प्यावर असतानाही मला कोर्टाच्या तारखेसाठी दर सोमवारप्रमाणेच कालही बार्शीला जावं लागलं. मी प्रत्येक रविवारी रात्री मुंबईतून बसतो आणि सोमवारी रात्री बार्शीतून निघून मंगळवारी सकाळी मुंबईत, पुन्हा कामाला हजर…
अण्णांच्या आंदोलनाने काय साध्य होईल, भारताला एक सशक्त लोकपाल मिळेल का नाही, की निरंकुश सत्तेला आणि अधिकाराला चटावलेले सत्ताधारी पुन्हा काहीतरी बहाणेबाजी करत पुढच्या निवडणुकीची वाट पाहतील. आता काहीच सांगता येणार नाही. पण अण्णांच्या आधीच्या म्हणजे, पाच महिन्यांपूर्वीच्या आणि आताच्या आंदोलनाने एका बाबीवर मात्र शिक्कामोर्तब केलं, ती म्हणजे अण्णांसाठी सक्रिय झालेले डिजीटल नेटिव्ह किंवा नेटिझन्स.. आणि त्यानी अण्णांना दिलेला ऑनलाईन सपोर्ट…
संसदेत मांडल्या गेलेल्या सरकारी लोकपाल विधेयकावर सर्वसामान्य जनतेच्या सूचना, प्रतिक्रिया आणि हरकती मागवणारी जाहिरात वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली आणि आजच्या आजच राष्ट्रीय सल्लागार परिषद म्हणजेच नॅकच्या सदस्य अरूणा रॉय आपला एक लोकपाल विधेयकाचा मसुदा घेऊन पुढे आल्या. आता तो हा मसुदा संसदेच्या स्थायी समितीपुढे मांडणार आहेत. म्हणजेच आंदोलन बगैरे काही न करता त्यांना लोकपाल विधेयकाचा मसुदा सरकारपर्यंत पोहोचवता येणार आहे. आणि सोनिया गांधींच्या मर्जीतील असल्यामुळे तसं माजी आयएएस आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या अशी कवच कुंडले असल्यामुळे त्यांना सरकार दरबारी सुरवातीला रामदेवबाबांना मिळाला, त्यापेक्षाही जास्त मान मिळणार आहे.
अण्णा तीन दिवसांच्या तिहारमधील मुक्कामानंतर आज बाहेर पडले. खरं तर गेल्या दोन दिवसात तिहारबाहेर जमलेल्या लोकांचा समुदाय घटत असल्याचीही निरीक्षणे अनेकांनी नोंदवली होती. काँग्रेसच्या अंतर्गत सुत्रांनी त्यावरून पुन्हा अण्णांना मोर्चेबांधमी सुरू केल्याच्या बातम्या येत होत्या, पण आज अण्णा तिहारमधून बाहेर पडल्यानंतर सगळंच चित्र पालटलं. अण्णांना मिळालेला प्रतिसाद फक्त अभूतपूर्व आणि सरकार तसंच दिल्ली पोलिसांसाठी अकल्पनीय होता. आपापल्या मंत्रालयात बसून किंवा घरातून टीव्हीवर अण्णांच्या रॅलीचं चित्रण पाहत असलेल्या राजकारण्यांना ही गर्दी पाहूनच धडकी भरली असेल.
Continue reading
अण्णाचं उपोषण संपलं, अण्णा राळेगण सिद्धीमध्ये परतले, तिथं त्याचं जंगी स्वागत झालं. आता हळू हळू उपोषणाचा विषयही मागे पडतोय. मधल्या काळात आयपीएल आहे. 2G घोटाळ्यात आरोपपत्रही दाखल होऊ लागलेत. पुन्हा पाच राज्यातल्या निवडणुका आहेत… विषयांना काही तोटा नाही, पण मधल्या काळात चिडीचूप असलेल्या वाचाळ नेत्यांना आता वाचा फुटायला लागलीय.
अण्णांच्या उपोषणाच्या काळात अण्णांना जो देशव्यापी असा अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला, त्यामुळे पायाखालची जमीन हललेले सर्वच नेते आता भानावर येऊ लागलेत.
Continue reading
अण्णांनी उपोषण सोडलं. अण्णांनी उपोषण सोडावं यासाठी प्रयत्न करणारांनाही आता हायसं वाटलं असेल. उपोषण सोडल्यानंतर अण्णांनीही जाहीर केलंय की ही तर फक्त
एक लढाई होती, म्हणजे सरकारला जनलोकपालासाठीच्या मसुदा समितीसाठी राजी करणं ही साधी बाब नाही. पण आता जन लोकपालचा मसुदा तयार होताना
समितीतल्या सर्वांनाच जागरूक रहावं लागणार आहे, या समितीत सर्वच जण थोर जाणते आणि कार्यकर्ते असल्यामुळे ते होईलच, पण सरकारी बाबू आपले प्रयत्न
थांबवणार नाही. हा सर्व नंतरचा भाग…
मला सर्वात महत्वाचं वाटतं ते अण्णांना मिळालेला पाठिंबा, हा पाठिंबा अभूतपूर्व होता, माझ्या पिढीने जेपीचं आंदोलन पाहिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांना जनआंदोलनाच्या
रेट्याची कल्पना नसणारच… पण आताच्या पिढीला देशविदेशात झालेली आंदोलने माहिती आहेत, ती त्यांच्यापर्यंत इंटरनेटने पोहोचवली आहेत.
Continue reading
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस. सरकारला आता त्यांच्या आंदोलनाचे चटके बसायला लागलेत.
रात्रीच शरद पवार यांनी यासंदर्भातल्या मंत्रीस्तरीय गटाचा राजीनामा दिला. हे तसं तर अण्णांच्या आंदोलनाचं यश मानता येईल… पण त्यापेक्षा शरद पवारांचा राजकीय स्वार्थच त्यामध्ये जास्त असण्याची शक्यता आहे.
आज सरकारने लोकपाल विधेयकासंदर्भात अण्णा हजारेंच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली, चर्चेच्या या फेरीत पाचपैकी तीन मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पण महत्वाच्या दोन अजून शिल्लक आहेत, चर्चा सुरूच राहणार आहे. जनलोकपालाच्या आंदोलकाच्या प्रमुख पाच मागण्या आहेत. त्यापैकी लवकरात लवकर जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडावं, तसंच जनपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी आणि या समितीत सरकार आणि आंदोलकाचं प्रतिनिधीत्व समसमान म्हणजे पन्नास पन्नास टक्के असावं. आता सरकारने या तीनही मागण्या मान्य केल्या. म्हणजे समिती स्थापन होणार, त्यामध्ये आंदोसक आणि सरकार यांचं प्रतिनिधीत्व समसमान असणार, तसंच येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक संसदेत मांडणार… मात्र इतर दोन मागण्या म्हणजे या समितीच्या स्थापनेसाठी सरकारी अधिसूचना जारी करायला सरकार अजूनही तयार नाहीय तसंच या समितीचं अध्यक्षपद आंदोलकांच्या प्रतिनिधींकडे म्हणजेच अण्णा हजारेंकडे द्यायला तयार नाही.
Continue reading
