सोपा आणि पिपा…
हे दोन शब्द आता ऑनलाईन किंवा वेब कम्युनिटीसाठी आता अनाकलनीय राहिलेले नाहीत. विकीपीडियाने गेल्या बुधवारी म्हणजे 18 तारखेला केलेल्या अभिनव बंदमुळे सोपा आणि पिपाविरोधी जनमत तयार होण्यास मोठी मदत झाली. आणि काँग्रेसला प्रस्तावित कायद्याचा हट्ट सोडून द्यावा लागला. हे केवळ शक्य झालं ते एक दिवसाच्या ब्लॅक आऊट आंदोलनामुळे…
सोपा म्हणजे SOPA आणि पिपा म्हणजे PIPA. त्याचा विस्तारीत रूप म्हणजे STOP ONLINE PIRACY ACT आणि PROTECT IP म्हणजेच INTELLECTUAL PROPERTY. हे दोन्ही कायदे आनलाईन पायरसी रोखण्यासंदर्भात अमेरिकी संसद म्हणजे काँग्रेसने प्रस्तावित केलेले कायदे आहेत.
आता एक महत्वाचा मुद्दा… हे सर्व हे काही होतंय ते अमेरिकेत, मग आपण त्या निषेधात सहभागी व्हायचं? किंवा आपला म्हणजे एक सर्वसामान्य वेब यूजर किंवा इनमिन इंटरनेटवर एखादा ईमेल आयडी किंवा फक्त फेसबुकवर अकांऊट एवढाच काय तो आपला वेबशी संबंध… बऱ्याचदा आपण ईमेल किंवा फेसबुक चेक करण्यासाठी कधीतरी इंटरनेट कॅफेमध्ये जातो, मग आपल्याला इथे भारतात बसून काय फरक पडणार आहे, कितीही कायदे आले तरी…
(कृषिवल, मंगळवार, दिनांक 24 जानेवारी 2012)
सध्या वेब विश्वात हीच एक चर्चा आहे. किमान आपल्याकडे तरी.. पण विकीपीडियाने 18 अठरा तारखेला एक आगळावेगळा बंद करून अजून तरी फक्त अमेरिकेपुरताच मर्यादित असलेल्या एका प्रश्नाचा वैश्विक रूप दिलं. कारण त्यादिवशी जगभरात कुणालाही विकीपीडियावरून माहिती अक्सेस करता आली नाही. नाही म्हणायला गूगल, वर्डप्रेस शिवाय त्यांच्यासारख्या किमान डझनभर साईट्सनेही या आंदोलनात भाग घेतला होता. पण गूगल किंवा वर्डप्रेस यांचा आंदोलनातला सहभाग हा तसा बऱ्यापैकी प्रतिकात्मक होता. म्हणजे गूगलने आपल्या अमेरिकन आवृत्तीमध्ये होमपेजवर गूगल या अक्षरांवर काळी पट्टी चिटकवली. म्हणजे गूगलचं मुख्य काम म्हणजे सर्च इंजिन सुरू होतं. पण गूगल हे नावच कुणाला दिसत नव्हतं. वर्डप्रेसनेही आपापल्या ब्लॉगचं नाव प्रस्तावित कायद्यांना निषेध म्हणून झाकण्याची सोय यूजर्सना दिली. पण सर्वात कडकडीत बंद होता तो विकीपीडियाचा. कारण त्यांनी आपली साईट पूर्णपणे बंद केली होती. अर्थातच त्यांचाही निषेध तसा मर्यादितच होता. कारण जगभरातल्या तब्बल 283 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे, सोपा आणि पिपाचा निषेध फक्त इंग्रजी भाषेतील विकीपीडियाने केला. मात्र तो इतका प्रभावी ठरला की त्यामुळे अनेकांना हवी ती माहिती आयत्यावेळी मिळाली नाही, आणि खरोखरच बंद यशस्वी झाला. विकीपीडिया हा तब्बल 38 लाख नोंदींचा महाज्ञानकोश आहे. हा आकडा फक्त इंग्रजी भाषेतल्या नोंदींचा.
पण या मर्यादित आणि तरीही जगभरात उल्लेखनीय ठरलेल्या विकीबंदने काय साध्य झालं? तर अमेरिकी काँग्रेसला सोपा आणि पिपा सध्या आहे त्या स्वरूपात सादर करण्याचा आणि संख्याबळाच्या जोरावर मंजूर करवून घेण्याचा नाद सोडून द्यालवा लागलाय. विकीपीडियाच्या अभिनव आंदोलनाने तब्बल एक कोटी तीस लाख इंटरनेट यूजर्सनी काँग्रेसला विधेयक आहे त्या रूपात संमत न करण्याची विनंती केली. एवढंच नाही तर या दोन कायद्यांचा सर्वात मोठा समर्थक असलेल्या The Entertainment Software Association (ESA) या संघटनेलाही आपल्या समर्थनाचा फेरविचार करावा लागला. मोशन पिक्चर असोशिएशनचे क्रीस डॉट हेही सोपा आणि पिपा विरोधी मोहीमेला मिळाळेल्या समर्थनाने चकीत झाले. सुरवातीला या आंदोलनाचे समर्थक, ज्यामध्ये न्यूज कॉर्पोरेशनच्या रूपर्ट मरडॉक यांचाही समावेश होता… त्यांनी या कायद्यांच्या समर्थनार्थ अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यावरही टीका केली. पण आता सर्व काही शांत झालंय, किमान अँटी पायरसी कायद्याचं सुधारीत प्रारूप येईस्तोवर तरी…
सोपा आणि पिपाला विरोध करताना विकीपीडियाने घेतलेली ही खरोखरच वैश्विक आहे, ही भूमिका नीट समजून घेतली की आपणही म्हणजे इथे भारतात बसून किंवा फक्त ईमेल किंवा फेसबुक प्रोफाईलपुरताच इंटरनेटशी संबंध असला तरी सोपा आणि पिपा या अमेरिकी कायद्यांचा निषेध का करायचा ते उमगतं.
विकीपीडियाचे संस्थापक जिमी वेल्स यांची भूमिका अशी : सोपा आणि पिपा या दोन अँटीपायरसी विरोधी कायद्यांमुळे मुक्त आणि सहज इंटरनेटवर अनेक निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. मुळात पायरसीला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र पायरसीला आळा घालण्याच्या नावाखाली जे कायदे प्रस्तावित केले जात आहेत. ते भीक नको पण कुत्रं आवर, या प्रकारचे आहेत. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे अमेरिका हा एक जागतिक महासत्ता असल्यामुळे त्याचं अनुकरण जगातले इतर देशही लगेचच करतील. अशी एक सुप्त भितीही जिमी वेल्स यांना वाटते, म्हणून इंटरनेट जगतातील एक आगळा वेगळा बंद करून त्यांनी सोपा आणि पिपाविरोधातील आंदोलनाला एक नवा आयाम दिला. विकीपीडियाचा बंद हा या अर्थाने विश्वव्यापी ठरला. सोपा आणि पिपाला विरोध करणारांना या बंदने एक अभूतपूर्व उत्साह आणि चैतन्य दिलं.
जगभरात सोपा आणि पिपाची चर्चा असताना आपल्याकडेही न्यायालये आणि सरकार सोशल नेटवर्किंगवर निर्बंध घालण्याची भाषा करत होतं. कुणीतरी एखादा वेबचा गैरवापर करतो, म्हणून काही संपूर्ण तंत्रज्ञान गैरलागू होत नाही. तरीही आपल्याकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला एक नवं परिमाण मिळवून देणाऱ्या ऑनलाईन माध्यमांवर निर्बंध घालण्याची तयारी काही महिन्यांपूर्वीच माहिती तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी करून पाहिली. त्यांना त्यामध्ये सपशेल अपयश आल्यानंतर मग न्यायालयाने ही मोहीम आपल्याकडे घेतलीय. दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टात यासंदर्भातील एक प्रकरण प्रलंबित आहे. पुढील महिन्याच्या तेरा तारखेला त्यावर सुनावणीही होणार आहे. एकूणच काय अमेरिका असो की भारत लोकांना, सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या कुवतीप्रमाणे, ऐपतीप्रमाणे अभिव्यक्त होऊच देत नाहीत, कारण लोकांनी अभिव्यक्त व्हायचं ठरवलं तर सर्वांच्याच दुकानदाऱ्या बंद होतील. फेसबुकने हीच संधी सर्वांना उपलब्ध करून दिलीय. अर्थात त्यामध्ये काही त्रुटी असतील, मात्र या चुकांमधून सुधारणा होतील, यावर विश्वासच नसलेल्या सरकारने पायरसीच्या नावाखाली किंवा आक्षेपार्ह आशयाच्या नावाखाली त्याची गळचेपी सुरू केली तर कशी स्वीकारार्ह होणार… पाणी मुरतंय ते इथंच…
म्हणजेच राजसत्ता किंवा महासत्ता कोणतीही असो, कुणालाच आपल्या जनतेला मोकळेपणे बोलू देणं, अभिव्यक्त होऊ देणं म्हणजे राजकीय हितसंबंधाला एक मोठा धोका असल्यासारखं वाटतं. म्हणूनच मग वेगवेगळे कायदे पुढए येतात, कधी थेट कधी तर कधी आडवळणाने…
आजवर विकीपीडियाने इंटरनेट कम्युनिटीला भरभरून ज्ञान, माहिती दिलीय. अगदी विनामूल्य.. कारण ही माहिती लोकांची आहे, आणि लोकांसाठी लोकांनी ती वापरायला हवी.. हा साधासोपा हिशेब. मात्र या मोकळ्या-ढाकळ्या हिशेबाने अनेकांच्या दुकानदाऱ्या बंद होण्याची वेळ आली. तेव्हाच अशा इंटरनेट विरोधी कायद्याचा घाट घेतला गेला. पण इंटरनेटनेच दिलेल्या एका अफाट ताकदीने हा घाट परतवूनसुद्धा लावण्यात यश आलं. तसे बंद आपल्याला नवे नाहीत. भारताला बंद आणि मोर्चाचा देश म्हटलं तर कुणाला फार आश्चर्य वाटणार नाही. पण इंटरनेटवरही म्हणजे व्हर्चुअल जगातल्या बंदचा एक दृश्य परिणाम पाहायचा असेल, तर विकीपीडियाने छेडलेल्या सोपा-पिपा विरोधी आंदोलनाकडे पाहायला हवं. तंत्रज्ञानाधिष्टीत लोकशाही म्हणजे काय, हे पुन्हा एकदा नव्याने शिकवलंय, या एका यशस्वी आंदोलनाने… फक्त अमेरिकीकनांनाच नाही तर या विश्वातल्या प्रत्येकालाच…
मेघराज पाटील 