मागच्याच आठवड्यात याच स्तंभात लिहिलेल्या लेखात इंटरनेट हा आपल्या जगण्याचा एक अविभाज्य घटक असला तरी मूलभूत मानवाधिकार मात्र 
नक्कीच नाही, याची चर्चा केली होती. तसं आपल्यापैकी कित्येकांना फेसबुकशिवाय करमत नाही, अशी स्थिती आहे, पण सरकार किंवा न्यायालयीन कारवाईने फेसबुक कधी बंद झालं तर काय… विचार फारसा कुणी करणार नाही, कारण फेसबुक बंद झालं तर अजून दुसरं काही तरी नक्कीच आपल्याला अभिव्यक्त करण्यासाठी उपलब्ध होईल, पण जग आणि संपर्क विज्ञान-तंत्रज्ञान ज्या झपाट्याने बदलतंय, तो झपाटा पाहता खरोखरच फेसबुक बंद करता येईल का?..
(कृषिवल, दिनांक 17 जानेवारी 2012)
प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने आताच काही ठाम भाष्य करता येणार नाही, मात्र तंत्रज्ञानाचा वेग आणि प्रसार पाहता फेसबुकच काय यूट्यूब किंवा अन्य ऑनलाईन संपर्कमाध्यमांवर सरकारी प्रतिबंध सध्यातरी अशक्यच आहे, अगदी चीनसारखा विचार केला तरीही… कारण सोशल नटवर्किंगही ही फक्त आता आपली व्यक्तिगत गरज राहिलेली नसून एक सामाजिक गरज बनलीय, ही गरज फक्त ऑनलाईन असण्यापुरती मर्यादित नाहीय तर अभिव्यक्त होण्याची आहे. तंत्रज्ञान तर फक्त माध्यम आहे…
सोशल नेटवर्किंग साईट्सचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. तशी याची सुरूवात गेल्या वर्षी म्हणजे 2011 संपत असताना केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली होती. आता दिल्लीतील मेट्रोपॉलिटन कोर्टाने सिब्बल यांचे प्रयत्न अधिक कायदेशीर मार्गाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न केलाय, आणि केंद्र सरकार किंवा सिब्बल यांना जे काही साध्य करायचं होतं, ते साध्य करण्याचा प्रयत्न केलाय. अर्थात याचा अर्थ असा नाही की सिब्बल यांना जे साध्य झालं नाही, ते कोर्टाने केलंय किंवा करू पाहतंय… असा निष्कर्ष काढणं न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखं होईल. न्यायालयाचा अवमान करायचा मुळातच हेतू नाही, पण एका सरकारी आदेशाने जे काही महिन्यांपूर्वी शक्य झालं नाही, ते आता न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे साध्य होऊ पाहतंय. सध्यातरी असंच चित्र आहे.
हे सर्व सांगण्याचं कारण म्हणजे दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयाने 13 जानेवारी रोजी दिलेले निर्देश… कोर्टाने यासंदर्भातील सुनावणीसाठी पुढील तारीख 13 मार्च अशी निश्चित केलीय. तोपर्यंत फार काही घडामोडी होण्याची शक्यता नाही, झालंच तर पुन्हा सोशल नेटवर्किंगच्या माध्यमातून चर्चा होऊ शकेल. अनेक ठिकाणी वेगवेगळे लेख छापून येतील, मते आणि मतांतरे…
सोशल नेटवर्किंगवर काहीतरी निर्बंध असले पाहिजेत, असं सरकारला पहिल्यांदा वाटलं ते 5 डिसेंबरला… केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी, सोशल नेटवर्किंगवाल्या कंपन्यांना फेसबुकवरील सोनिया गांधी यांच्या संदर्भातलं एक पेज, ज्यावर त्यांची यथेच्छ बदनामी करण्यात येत होती, ते दाखवून भारत सरकार हे सहन करणार नाही, अशी तंबी देत असल्याची बातमी न्यू यॉर्क टाईम्सने प्रकाशित केली. त्यानंतरच हा सर्व काय विषय आहे, याची संबंध जगाला प्रामुख्याने भारताला कल्पना आली. तोपर्यंत भारतीय प्रसार माध्यमांना फेसबुकवरील निर्बंधाबाबत फारशी माहिती नव्हती. असली तरी अण्णांच्या आंदोलनामुळे किंवा फेसबुकवर त्यांना मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे, फेसबुकची फक्त चर्चा होत असली तरी सरकारच्या पातळीवर काय चाललंय, याची फारशी माहिती नसावी.
कपिल सिब्बल यांनी फेसबुकवर निर्बंध घालण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने देशभरात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पुन्हा ही प्रतिक्रिया उमटण्याचं सर्वात मोठं माध्यम फेसबुकच होतं. अर्थातच सिब्बल यांना माघार घ्यावी लागली.
नंतर काही दिवस शांत गेले…
मग उजाडला 23 डिसेंबर… हा दिवसही असाच सर्वसामान्य होता. दिल्लीतल्या एका कोर्टाने फेसबुक, गूगलसहीत तब्बल 21 ऑनलाईन सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांना समन्स जारी केल्याची बातमी पहिल्यांदा पीटीआयवर आली. हल्ली फेसबुकसंबंधित काहीही आलं तरी त्याची लक्षवेधी बातमी होते. त्यात फेसबुकवर सरकारी निर्बंध किंवा सेन्सॉरशिपचा विषय हा काही फार जुना झालेलाही नव्हता. त्यामुळे या बातमीलाही पसरायला वेळ लागला नाही. ही बातमी संबंधित होती, दिल्लीतल्या पटियाळा हाऊस कोर्टाची. कोर्टात यावेळी एक फौजदारी तक्रार दाखल झाली होती. तक्रारदार हे एक पत्रकारच होते. त्यांचं नाव विनय राय. दिल्लीतूनच प्रकाशित होणाऱ्या अकबरी या उर्दू दैनिकाचे ते संपादक आहेत. त्यांनी भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कायदा म्हणजेच आयटी अक्टचा आधार घेऊन न्यायालयात एक तक्रार गुदरली. त्यामध्ये त्यांनी प्रतिवादी केलं, फेसबुक गूगलसहित तब्बल 21 कंपन्यांना… त्यांचा मुद्दा होता, की या फेसबुक, गूगलसारख्या सोशल नेटवर्किंगवर भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासणारी तसंच हिंदू-मुस्लीम देवदेवतांची किंवा श्रद्धास्थानांची बदनामी करणाऱ्या आणि धार्मिक तेढ वाढवणाऱ्या अनेक पोस्ट आहेत. संबंधित सोशल नेटवर्किंग साईट्सनी तक्रार दाखल झाल्यानंतर किंवा न्यायालयांनी निर्देश दिल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत आक्षेपार्ह मजकूर आपल्या साईट्सवरून काढून टाकावा लागतो. असा कॉन्टेन्ट ज्याला तुम्ही आम्ही आशय किंवा मजकूर म्हणतो, ते सर्व काढून टाकण्यासाठी विनय राय यांनी न्यायालयाची मदत घेतली. न्यायालयानेही संबंधित कायद्याप्रमाणे ज्याच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आलीय, त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी सर्वांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी समन्स जारी केलं.
इथे एक महत्वाची बाब अशी की या विनय राय महाशयांनी कुणाही राजकीय नेत्यांची बदनामी होत असल्याचा मुद्दा अजिबात उपस्थित केला नाही… त्यांचा सर्व रोख हा धार्मिक आणि सामाजिक तेढ वाढविणाऱ्या कॉन्टेन्टवर होता. म्हणजेच कपिल सिब्बल यांच्याप्रमाणे त्यांना माघार घ्यावी लागणार नव्हती.
दिल्लीतील सुदेश कुमार यांच्या न्यायालयाने सरकारला 13 जानेवारी पर्यंत यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले तर संबंधित कंपन्यांना सहा फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेपार्ह मजकूर आपल्या साईट्सवरून हटवण्याच्या सूचना जारी केल्या. त्यानंतरची सुनावणी शुक्रवारी म्हणजे 13 जानेवारीला झाली. हा दिवस मात्र चांगलाच चर्चेचा आणि घडामोडीचा ठरला. मुळात 13 जानेवारीपूर्वीच काही सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत मेट्रोपॉलिटन कोर्टातली कारवाई थांबवण्याची मागणी केली. गूगलने आपण वेबसाईट (कायदेशीर भाषेत) नसल्याचं स्पष्ट करत संबंधित साईट्सवरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याबाबत असमर्थता दर्शवली. त्यावर न्यायालयाने चीन सरकारने त्यांच्या देशात इंटरनेटवर घातलेत तसे निर्बंध घालण्याचे आदेश आम्हीही देऊ शकतो, असा इशाराही न्यायालयाने गूगलला दिला. एवढंच करून न्यायालय थांबलं नाही तर सरकारला संबंधित वेबसाईट्सवर कारवाई करण्यासाठी काय करता येईल, याचा तपशील सायंकाळपर्यंतच देण्याचा आदेशही न्यायालयाने जारी केला. तसंच विदेशात मुख्यालय असलेल्या सोशल नेटवर्किंगच्या प्रतिनिधींना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत समन्स पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने जारी केले. त्यानंतर सरकारने म्हणजे कपिल सिब्बल यांच्या मंत्रालयाने संबंधित वेबसाईट्सवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला.
आणि 5 डिसेंबर पासून कपिल सिब्बल यांनी सुरू केलेल्या फेसबुक किंवा सोशल नेटवर्किंगविरोधी कारवाईचं एक वर्तूळ या निमित्ताने पूर्ण झालं.
त्यानंतर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटायला सुरूवात झाली.
काहीही झालं तरी एक मुद्दा स्पष्टच आहे, की सोशल नेटवर्किंग साईट्स या फक्त एक माध्यम आहेत.
एक विरोधाफास तर नक्कीच जाणवतो, म्हणजे देशातल्या काही कोर्टानीच वेगवेगळ्या प्रकरणाची सुनावणी करताना लोकांशी थेट संबंधित असलेल्या सरकारी विभागांना फेसबुकवर येण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजे मुंबई पोलिसांची वाहतूक शाखा असो की अजून काही लोकाभिमुख उपक्रम… म्हणजे फेसबुक हे किती महत्वाचं संपर्क साधन आहे, याचीही न्यायालयांना कल्पना आहेच. आता मुद्दा आहे तो फक्त आक्षेपार्ह मजकुरांचा… कारण लोकशाही आहे, म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याने कुणाच्याही भावना दुखावणार नाहीत, किंवा धार्मिक सामाजिक तेढ वाढणार नाही, याची खबरदारी घ्यायलाच पाहिजे, याविषयी कुणाचंही दुमत होणार नाही. मग सरकार किंवा संबंधित यंत्रणा फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंगने उपलब्ध करून दिलेले मार्ग वापरून किंवा सध्या असलेल्या आयटी कायद्यांचा योग्य वापर करूनही आक्षेपार्ह मजकूर हटवता येणार नाही का…?
भांडण कोणाशी आहे, सोशल नेटवर्किंग साईट्सशी किंवा त्यावरील आक्षेपार्ह मजकुराशी… सध्याच्या न्यायालयीन कारवाईवरून हे भांडण तर थेट 
सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांशी आहे, असंच प्रथम दर्शनी वाटतं. न्यायालयाने सध्याच्या कायद्याचा आधार घेऊन संबंधित वेबसाईट्सनेच आक्षेपार्ह कॉन्टेन्ट हटवायला हवा, अशी भूमिका घेतलीय, पण खरोखरच ते शक्य आहे का, याचीही चाचपणी केली पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकांना साक्षर केलं पाहिजे… कारण तंत्रज्ञानाधिष्टीत नवी संपर्कमाध्यमे ही पूर्णपणे लोकांच्या नियंत्रणात आहेत, सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी अपुरे आहेत, अगदी चीनसारख्या कम्युनिस्ट महासत्तेलाही इंटरनेटपासून पूर्णपणे फारकत घेणं शक्य झालेलं नाही… त्यांनी सुरवातीपासून त्यावर (इंटरनेटवर) नियंत्रण ठेवलेलं आहे, जे भारतात कधीच झालं नाही. आता इंटरनेट नियंत्रित होण्याची शक्यताही अशक्यप्राय आहे…
