लटकलेलं लोकपाल आणि त्यानंतर…

लोकपाल लटकलं ते लटकलंच… कुणी काहीही म्हणो, पण गुरूवारी मध्यरात्री राज्यसभेत जो काही तमाशा झाला, त्यामुळे सरकार पूर्णपणे उघडं पडलं… आता सरकारचे सर्व वरीष्ठ मंत्री म्हणजे प्रणबदा किंवा पवनकुमार बन्सल किंवा पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री व्ही नारायण स्वामी यांनी कितीही सांगितलं की आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा लोकपाल सादर करणार, पण त्यावेळी काय होणार, याचा ट्रेलर सबंध देशाने मध्यरात्रीच पाहिला.

राज्यसभेत सरकारचं संख्याबळ कमी आहे, हे सांगायला काही कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. हे तर विधेयक राज्यसभेत मांडण्यापूर्वीच सरकारला चांगलं ठाऊक होतं, पण कुठेतरी फ्लोअर मॅनेजमेंट सुधारण्याची म्हणजे ज्या फ्लोअर मॅनेजमेंटचा लोकसभेत अभाव होता, तेच पुन्हा सुधारून काहीतरी चमत्कार घडवता येईल, अशी आशा काँग्रेसच्या धुरीणांना होती. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्नही काल दिवसभर सुरू होते. म्हणजे एकाबाजूला सभागृहात लोकपाल विधेयकावर घणाघाती चर्चा सुरू होती. सुप्रीम कोर्टात कसलेल्या निष्णात वकिलांचे राज्यसभेतील युक्तीवाद सारा देश ऐकत होता. पण त्याचवेळी काँग्रेसचे फ्लोअर मॅनेजमेंटमध्ये दिग्गज नंबरगेमचा हिशेब घालत होते. अगदी लालूंचा राजद असो की मायावतींचा बसपा… पण काहीच साध्य होत नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर…. मग मतदान टाळण्याचा सोईस्कर मार्ग शोधण्यात आला.

आता विरोधक आणि सत्ताधारी अगदी समोरासमोर आलेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे कोणालाच जनतेच्या रोषाला बळी पडायचं नाहीय. कारण ते सर्वात महागाचं असेल, यामुळेच लोकपाल विधेयक संमत झालं नाही यासाठी आम्ही नाही तर तुम्हीच जबाबदार अशी ओरड सुरूय. भाजपचे अरूण जेटली, सुषमा स्वराज आणि राष्ट्रीय नितीन गडकरी यांच्यापासून ते दुसऱ्या तिसऱ्या फळीचे नेते किंवा आपापल्या भागातले खासदारही सरकारचं कसं चुकलं, पुरेसं संख्याबळ नसताना राज्यसभेत लोकपाल मांडण्याचा घाट कसा घातला गेला, हे सबंध राष्ट्राला वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा घेऊन सांगत आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे दिग्गज भाजपने लोकपालावर कसं राजकारण केलं, एका दिवसाच्या चर्चेत लोकपालावरील चर्चा होणं शक्य नाही, हे माहिती असतानाही तब्बल पावणे दोनशे दुरूस्त्या विधेयकात कशा सुचवण्यात आल्या. भाजपला लोकपाल नकोच होतं म्हणून त्यांनी शेवटपर्यंत फक्त चर्चाच केली, राज्यसभेचं कामकाज नियमानुसार मध्यरात्रीनंतर चालवता येत नाही, हे माहिती असूनही विरोधी पक्षांनी चर्चेतच वेळ घालवला आणि मतदान करण्यासाठी वेळच मिळू दिला नाही, असं काँग्रेसचे नेते सांगू लागलेत. सकाळी सकाळीच काँग्रेसच्या दिग्गीराजांनी भाजपच्या 187 दुरूस्त्यांचा ट्वीट करून दिवसभर बातम्यांमध्ये काय चालणार याची चुणूक दाखवली होती. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांना आरोप प्रत्यारोपांच्या पत्रकार परिषदा घ्याव्या लागत आहेत.

आता मुद्दा ट्वीटरचाच आहे, तर टीम अण्णांच्या ट्वीटर क्वीन म्हणजे किरण बेदी कशा काय मागे राहतील. त्यांनी काल राज्यसभेतली चर्चा सुरू झाल्यापासूनच कोण काय बोलतंय, याची माहिती द्यायला आणि त्याद्वारे आपला राजकीय अजेंडा स्पष्ट करायला सुरूवात केली होती. त्यांच्या एका ट्वीटमध्ये तर सभागृहाबाहेर काळा पैश्यावाल्यांची वकिली करणाऱ्या राम जेठमलानी यांचं काळ्या पैश्यासंदर्भातलं भाषणाची स्तुती होती. पण सभागृहाबाहेर राम जेठमलानी एक व्यावसायिक वकील आहेत, तर सभागृहात असताना भाजपचे खासदार, म्हणून या दोन्ही ठिकाणचं वर्तन वेगवेगळं असणार.. हे तसं सर्वमान असल्यासारखं… तर किरण बेदींनी मध्यरात्रीच्या लोकपाल फियास्कोवर प्रतिक्रिया देताना सरकारने पुरेसा गृहपाठ न केल्याची कबुली दिली. खरं तर टीम अण्णांच्या एक जबाबदार सदस्य म्हणून त्यांनाही हे चांगलं ठाऊक आहे की सरकार एकट्याच्या बळावर राज्यसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर करवून घेऊ शकत नाही, तरीही त्यांनी काँग्रेसला स्वतःचा गृहपाठ करण्याचा सल्ला दिलाच. पण त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर न येता किंवा कुठलीही पत्रकार परिषद न घेता ट्विटरवरून आपली प्रतिक्रिया दिल्यामुळे त्यांना त्यांना असं कुणीच विचारलं नाही की, सरकारी लोकपाल मंजूर झालं काय किंवा न झालं काय… टीम अण्णांना त्याचं काहीच सोयरसूतक नसलं पाहिजे… तरीही त्यांनी सरकारच्या अपुऱ्या गृहपाठावर बोट ठेवलं.

म्हणजे सरकारने आपलं फ्लोअर मॅनेजमेंट सुधारून म्हणा किंवा नंबरगेमध्ये काहीतरी चमत्कार करून राज्यसभेत लोकपाल संमत करून घेतलं असतं तर ते टीम अण्णांना किंवा किरण बेदींना चाललं असतं का… त्यावेळी त्यांचा ट्वीट काय असला असता…

या सगळ्यांमध्ये एक सूत्र समान आहे… ते म्हणजे कुणालाही लोकांचा रोष पत्करायचा नाही. कुणालाही निवडणुकीला इतक्यातच सामोरं जायचं नाहीय. कारण जनतेचा रोष पत्करून निवडणुका जिंकणं राजकारण्यांना वाटतं तेवढं सोपं नसतं. म्हणूनच लोकपाल लटकलं ते आमच्यामुळे नाहीच यासाठी सर्व खटाटोप सुरू आहे. म्हणूनच काँग्रेसनेही आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा लोकपाल मांडण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे.
तर राज्यसभेत मतदान टाळणं आणि लोकसभेत घटनादुरूस्ती विधेयकावर पराभव होण्यामुळे सरकारचा राजीनामा मागत आहेत.

खरं तर लोकपाल कुणालाच नकोय, म्हणजे दोन्ही सभागृहातल्या तुम्ही आम्ही निवडून दिलेल्या आपल्या सो कॉल्ड लोकप्रतिनिधींना… कारण त्यांना लोकपालामुळे त्यांच्या अनिर्बंध सत्तेवर येणारा अंकुश कसा कुणाला हवा असेल.

आता सर्वाधिक जबाबदारी आहे ती अण्णांची… म्हणजे अण्णांनी लोकांच्या भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या असंतोषाला साद घातलीय, त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादही मिळाला. अपयश तर प्रत्येकालाच येतं. त्यामुळे त्यांनी मुंबईतल्या फ्लॉप शोचं आत्मपरिक्षण करून अपयशाची कारणे शोधायला हवीत. आतापावेतो वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांनी किंवा टीव्ही चॅनेलांनी त्यांच्या अपयशाची चिकित्सा केलेली आहेच. खरं त्यांना दोष देण्याऐवजी त्यांनी वेगवेगळ्या तज्ज्ञांनी किंवा जाणकारांनी दाखवून दिलेल्या कारणांचा अभ्यास करून आपली रणनीती आखायला हवी… कारण अजूनही ठिणगी विझलेली नाही… उलट संसदेच्या विशेष म्हणजे मुदत वाढ मिळालेल्या तीन दिवसात लोकपालाची जी काही चिरफाड झाली, त्यामुळे लोकपालाच्या ठिणगीला हवा मिळण्याची ताकद आहे….