न्यायदानात तंत्रज्ञानाचा वापर हा तसा आपल्याकडे नवीन नाही. मुंबईवर हल्ला करणाऱ्यांमधील एकमेव जिवंत असलेला अतिरेकी अजमल कसाब याची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनेच झाली. इतर सर्व क्षेत्राप्रमाणेच न्यायालयीन कामकाजात संगणकाचा वापर आता सर्वमान्य झालाय. इतकंच नाही तर न्यायालयाच्या साईटवर आजचं कामकाज उपलब्ध झालंय. मग अधिक खुलेपणाच्या बाजूने आणखी एक पाऊल टाकायला काहीच हरकत नसावी.
आपल्याकडे न्यायालयांना मोठं घटनात्मक संरक्षण आहे. कोर्टरुमपुरता विचार करायचा तर न्यायाधीशांचा अधिकार अंतिम, आणि सर्वात मोठा गुन्हा म्हणजे न्यायालयाची बेअदबी. न्यायालयाच्या अवमानाच्या भीतीपोटी अनेकदा कितीतरी महत्त्वाच्या बाबींविषयी पत्रकार तर सोडाच; पण कितीतरी चांगल्या मुद्यांवर लिहिता येत नाही. याचाच सोयीचा अर्थ लावून आपल्याकडे राजकीय नेते एखादं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं सोयीस्कर कारण सांगून त्यावर कोणतंही थेट भाष्य करायचं टाळतात. हे टाळणंही सोयीस्करच असतं.
न्यायालयांनी किंवा न्यायदान प्रक्रियेनं पारदर्शक असलं पाहिजे, अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. त्यामुळे कुणाचीच बेअदबी होणार नाही. कुणाला तसं वाटणारही नाही; पण न्यायालयात कॅमेरा नेण्यास, मोबाईल नेण्यास मनाई असते. त्यामुळे न्यायदान प्रक्रियेचं चित्रीकरण हे आपल्याला फक्त सिनेमा किंवा टीव्ही मालिकांमध्येच पाहायला मिळतं. तसं टीव्ही चॅनेल्सचे प्रतिनिधी एखाद्या प्रकरणाच्या सुनावणीला उपस्थित राहतात; पण त्यांना कॅमेरा कोर्टरुमच्या बाहेरच ठेवावा लागतो. इथे मोबाईल कोर्टहॉलमध्ये नेऊ द्यावा की नाही, याविषयाची चर्चाच करायची नाही. काही संवेदनशील प्रकरणांच्या सुनावणी तर फक्त वकील आणि त्यांचे अशील यांच्यापुरत्याच असतात. अशा सुनावणी इन-कॅमेरा म्हणजे, सर्वसामान्य जनतेसाठी खुल्या नसतात. या सुनावण्या न्यायाधीशांच्या व्यक्तिगत दालनातच पूर्ण होतात. जेव्हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा असतो, तेव्हा भाग अलाहिदा..
आता ही सर्व चर्चा करण्याचं निमित्त आहे, अमेरिकेतल्या काही न्यायालयाचं. या न्यायालयाने प्रायोगिक तत्त्वावर कोर्ट प्रोसिडिंगच्या म्हणजे न्यायालयीन कामकाजाच्या चित्रीकरणाला परवानगी दिलीय. अमेरिकेतील अलाबामा प्रांतातल्या जिल्हा न्यायालयाने ही परवानगी दिलीय. हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर तीन वर्षांसाठी चालणार आहे. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत किती खुलेपणा येतो, याचा अभ्यास आणि त्याचे निष्कर्ष जाहीर केले जातील. न्यायालयीन कामकाजात खुलेपणा आणण्यासाठी न्यायदान प्रक्रियेचं चित्रिकरण करू देण्याची विनंती अमेरिकेतील टीव्ही आणि रेडिओची संघटना असलेल्या आरटीडीएनए (Radio Television Digital News ssociation) ने केलं होतं, त्याला न्यायालयाने सकारात्मक प्रतिसाद देत सुनावणीच्या चित्रिकरणाला परवानगी दिलीय.
अमेरिकेतील फेडरल कोर्टात १९४६ पासून न्यायदान प्रक्रियेच्या चित्रीकरणावर बंदी आहे; पण आता एका बदलाला सुरूवात झालीय. ही सुरूवात अर्थातच प्रांतीय पातळीवर आहे. अमेरिकेत वेगवेगळ्या पातळीवर वेगवेगळ्या प्रकरणाच्या वेळी कोर्टरुममध्ये चित्रीकरणाला परवानगी देण्यात आलीय. आजच्या सारख्याच एका प्रकल्पाचा भाग म्हणून १९९० मध्येही चित्रीकरणाला सुरुवात झाली होती. पण १९९५ च्या ओ जे सिम्पसन खटल्यापासून चित्रीकरणाला पुन्हा मनाई करण्यात आली. हा खटला तिथल्या प्रसारमाध्यमांनी एवढा महत्वाचा इव्हेंट केला की मुख्य खटल्याच्या सुनावणीपूर्वी न्यूज चॅनेल्सच्या व्हिडिओ कॅमेर्यांना परवानगी द्यावी की नाही, हा आधी चर्चेचा आणि सुनावणीचा मुद्दा ठरला. तेव्हापासून आजतागायत ही बंदी आहे. आता अलाबामाच्या कोर्टात पुन्हा एक सुरूवात करण्याचा प्रयत्न झालाय. तसं पाहिलं तर अमेरिकेतील काही न्यायालयांनी त्यांच्या अधिकार कक्षेत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यांवर टीव्ही कॅमेरेच नाही तर थेट प्रक्षेपणालाही परवानगी दिलीय. फरक एवढाच की त्यांनी वेळोवेळी प्रत्येक न्यायालयाने यासंदर्भात स्वतंत्र निर्णय घ्यावा, असंही सुचवलंय. आरटीडीएनए (Radio Television Digital News ssociation) च्या पुढाकाराने अमेरिकेत सुरू झालेल्या या प्रयोगाचं फलित काय ते लवकरच म्हणजे येत्या तीन-चार वर्षात स्पष्ट होईलच. पण सध्याच्या तंत्रज्ञान क्रांतीच्या वेगाप्रमाणे हा बदल आपल्याकडेही व्हायला हरकत नाही. आपल्याकडे कॅमेरा तर दूरच राहो, साधं ट्विटिंगलाही अजून एकाही खटल्यात परवानगी दिली गेलेली नाहीय. अमेरिका असो की ब्रिटन नव्या तंत्रज्ञानाचं स्वागत करत बदल स्वीकारणं, हा तिथल्या जनतेचा प्रशासकीय व्यवस्थेचा स्थायीभाव बनलाय. हे आपल्याकडेही झालं पाहिजे. प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या भागात तंत्रज्ञानाचा वापर आता चांगलाच सरावाचा झालाय. काही अपवादात्मक प्रकरणात आपल्याकडे सुरूवात झाली तर त्याचं स्वागत होईल.
बिहारच्या मुख्य माहिती आयुक्तांनी माहिती मागण्यासाठी तसंच अपिलामध्ये आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठीही आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची मदत घेतलीय. नाही तरी तंत्रज्ञानाचा उपयोग लोकांची वेळ आणि श्रम वाचवण्यात होत नसेल तर त्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग तरी काय कामाचा? आपल्याकडे न्यायालयांकडे शेवटचा आशेचा किरण म्हणून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढतेय. कारण सध्याच्या भ्रष्ट व्यवस्थेपुढे न्यायालयच काहीतरी करु शकतील, अशी प्रत्येक भारतीयाची खात्री होत चाललीय. न्यायालयाच्या रेट्यानंतरच अनेक महत्त्वाच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चौकशीपर्यंत आली. नाही तर सर्वसामान्य जनता ही प्रकरणे केव्हाच विसरुन गेली असतो. महाराष्ट्रातीलच एका प्रकरणाच्या सुनावणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना फेसबुकवर येण्याची सूचनाही केली होती. म्हणजे या सोशल नेटवर्किंग साईट्सची व्याप्ती त्याची उपयोगिता याची काहीतरी कल्पना न्यायालयांना असणारच.मग लोकांसाठी शेवटचा आशेचा किरण असलेल्या संस्थेनं लोकांच्या आपेक्षेप्रमाणेच अधिक खुलेपणाच्या दिशेनं पहिलं तंत्रज्ञानाधिष्टीत पाऊल टाकायला सुरुवात तर करायला हवी ना…
(कृषिवल दि.02/08/2011)
