माझा एक बंगाली मित्र काही दिवसांपूर्वी मुंबईत भेटला होता. दीपक घोष… एमसीसीएसच्या स्टार आनंदो या बांगला न्यूज चॅनेलमध्ये रिपोर्टर आहे. त्याला निवडणुकीविषयी विचारलं, तर तो म्हणाला मोमता बंदोपाध्याय… त्याच्या दृष्टीने प्रश्न एवढाच होता की आता रेल्वेमंत्री कोण होणार… कारण मुख्यमंत्री तर मोमता बंदोपाध्याय, कधीच निश्चित झाल्या होत्या.
पश्चिम बंगालचा तब्बल 34 वर्षांपासून अभेद्य असलेला बालेकिल्ला मोमता बंदोपाध्याय कसा सर करतील, यावर त्याचं उत्तर होतं, हा गड मोमतांनी खिळखिळा केलेला नाही, तर डाव्या आघाडीच्या नेत्यांनीच म्हणजे आपल्या कर्तृत्वाने मोमताच्या हातात दिलाय. मोमतामध्ये बंगाली मतदारांनी फक्त एक पर्याय पाहिलाय. हे कितपत टिकेल किंवा मोमता बंदोपाध्याय कसा कारभार चालवतील, यावर दीपकला फारश्या काही आशा नाहीत… बघुयात काय होतंय… पाच वर्षे आहेत…
डाव्या आघाडीचे फर्स्ट रँक नेते, सेकंड रँक नेते, कार्यकर्ते आणि जनता यांच्यातला संबंध तुटणं हे डाव्यांचा पराभव होण्यामागचं प्रमुख कारण असं मला वाटतं. आणि डाव्या आघाडीला हे संकेत लोकसभा निवडणुकीतच स्पष्टपणे मिळाले होते, खरं तर लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासूनच कार्यकर्ते, जनता आणि नेते यांचा एकमेकांचा असलेला संपर्क तुटलेला होता, फक्त त्याचा अंदाज डाव्या आघाडीच्या नेत्यांना आला नाही. कारण त्याचं लक्ष नेहमीच आपलं घर सोडून अमेरिका, रशिया, चीन असं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच असायचं. म्हणूनच पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आश्चर्यकारक अजिबातच नाहीत. लोकसभा निवडणुकांच्या आधीपासूनच ममतांची लाट पश्चिम बंगालमध्ये सुरू होती. लोकसभा निवडणुकीत त्याचा प्रत्यय आलाच होता. आता पश्चिम बंगालच्या निवडणूक निकालावर चर्चित चर्वण आणि विश्लेषण किंवा आम्ही आधीच हे सांगितलं होतं, अशा थाटाचे लेख बरेच पडतील…
निवडणूक विश्लेषणासंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांच्या एका लेखातलं मला आवडलेलं वाक्य आहे, विजयाचा अंदाज बांधता येतो पण समोर उभा ठाकलेला पराभव दिसत नाही. पश्चिम बंगालच्या बाबतीत तर देशा-विदेशातल्या तज्ज्ञ पत्रकारांपासून ते थेट अतिसामान्य मतदारानांही डाव्या आघाडीची राजवट संपुष्टात येणार हे स्पष्ट दिसत होतं, पण डाव्या आघाडीच्या नेत्यांना हा समोर उभा ठाकलेला पराभव दिसलाच नाही.
ममता बॅनर्जीच्या विजयाचं कौतुक करण्यापेक्षा डाव्यांचा पराभव का झाला, हेच विश्लेषणाचं सूत्र असायलं हवं. कारण डाव्यांची सत्ता ही काही एक दोन टर्मपुरती मर्यादित नव्हती तब्बल 34 वर्षांची होती. आता एवढा मोठा पराभव होऊनही मोमता बंदोपाध्याय याचं अभिनंदन करत डाव्या नेत्यांनी पुढील पाच वर्षे लोकसेवेसाठी सरकार चालवावं, असंही ते आता सांगत आहेत. जे निर्णय लोकांच्या कल्याणासाठी असतील, त्यामध्ये विरोधक असलो तरी ममताला पाठिंबा देऊ मात्र जे निर्णय लोकविरोधी असतील, त्यावर सरकारला धारेवर धरू असंही सीपीआयचे नेते गुरूदास दासगुप्ता यांनी स्पष्ट केलंय. म्हणजे आता डाव्या आघाडीचे नेते जमिनीवर आले आहेत…
ममता बॅनर्जी यांच्याकडून लगेचच जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे काही बदल होण्याची अपेक्षा करता येणार नाही, पण ज्या प्रमाणे ममता बॅनर्जींनी ज्या प्रमाणे रेल्वे मंत्रालय चालवलंय, ते पाहता त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा आहेच, पण संबंध तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोमता बंदोपाध्याय यांच्याशिवाय दुसरा कुणी चेहराच सध्या दिसत नाही. खुद्द बंगालमध्येच एक पोस्ट बाकी सब लँम्पपोस्ट… असं म्हटलं जातं. म्हणजे डाव्यांप्रमाणेच ममता बॅनर्जी यांच्याकडे नेतृत्वाची दुसरी फळी किंवा कार्यकर्त्याचं जंजाळ नाहीच. फक्त ममता आहेत, म्हणून बंगाली जनतेनं त्यांच्यात डाव्या आघाडीला एक पर्याय पाहिलाय.
म्हणजे ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस ही एकचालकानुवर्ती पक्ष बनून राहिल, आणि तसंच त्याचं सरकारही… असा प्रकार उत्तर प्रदेशच्या मायावती यांच्याबाबतीतही दिसतो. त्यांनीही सोशल इंजिनीयरिंग या गोंडस नावाने उत्तर प्रदेशसारख्या अवाढव्य राज्यात पूर्ण बहुमत मिळवलं… पण ही ममता लाट म्हणा किंवा मायावतीचं सोशल इंजिनीयरिंग हे प्रत्येकवेळी असंच काम करेल, याची खात्री कशी देता येईल…
चांगल्या आणि लोकाभिमुख कामाला कुठेच पर्याय नाही… मग तुम्ही निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदारांना पैसे नाही दिले तरी चालतात.
पश्र्चिम बंगालमध्ये ३४ वर्षांपूर्वी कम्युनिस्ट सरकार आले व नंतर टिकले ते कोळसा खाणींच्या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या (ज्याना आता नक्षलवादी म्हणतात) माफियांच्या पाठिंब्याच्या बळावर. हा पाठिंबा त्यानी काढून घेतल्याने डाव्यांचा पराभव झाला आहे.
मनोहर जी, तुमचा तर्क मला तितकासा पटत नाही, बंगालमध्ये सत्ताधारी प्रस्थापित डाव्यांना विरोध म्हणूनच चारू मुजूमदार यांनी सशस्त्री नक्षली चळवळ उभारली, असा माझा समज आहे, मग नक्षल्यांचा डाव्यांना पाठिंबा कसा असेल? चर्चा करायला आवडेल