ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस. सरकारला आता त्यांच्या आंदोलनाचे चटके बसायला लागलेत.

रात्रीच शरद पवार यांनी यासंदर्भातल्या मंत्रीस्तरीय गटाचा राजीनामा दिला. हे तसं तर अण्णांच्या आंदोलनाचं यश मानता येईल… पण त्यापेक्षा शरद पवारांचा राजकीय स्वार्थच त्यामध्ये जास्त असण्याची शक्यता आहे.

आज सरकारने लोकपाल विधेयकासंदर्भात अण्णा हजारेंच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली, चर्चेच्या या फेरीत पाचपैकी तीन मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पण महत्वाच्या दोन अजून शिल्लक आहेत, चर्चा सुरूच राहणार आहे. जनलोकपालाच्या आंदोलकाच्या प्रमुख पाच मागण्या आहेत. त्यापैकी लवकरात लवकर जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडावं, तसंच जनपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी आणि या समितीत सरकार आणि आंदोलकाचं प्रतिनिधीत्व समसमान म्हणजे पन्नास पन्नास टक्के असावं. आता सरकारने या तीनही मागण्या मान्य केल्या. म्हणजे समिती स्थापन होणार, त्यामध्ये आंदोसक आणि सरकार यांचं प्रतिनिधीत्व समसमान असणार, तसंच येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक संसदेत मांडणार… मात्र इतर दोन मागण्या म्हणजे या समितीच्या स्थापनेसाठी सरकारी अधिसूचना जारी करायला सरकार अजूनही तयार नाहीय तसंच या समितीचं अध्यक्षपद आंदोलकांच्या प्रतिनिधींकडे म्हणजेच अण्णा हजारेंकडे द्यायला तयार नाही.

सध्यातरी प्रस्तावित समितीच्या अध्यक्षपदासाठी अण्णांनी स्वतःहूनच नकार दिलाय, कार्यकर्त्यांचा रेटा वाढला तर ते स्वीकारतीलही अध्यक्षपद.. पण खरा मुद्दा आहे, सरकारी अधिसूचनेचा… सरकार अजून जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुदा समितीची अधिसूचना काढायला तयार नाही. म्हणजेच सरकारच्या गांभिर्याविषयी शंका घेण्यास बराच वाव आहे. सरकारला अण्णांच्या मागण्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावायचा हेतू आत्ताच स्पष्ट आहे. कारण अधिसूचना काढून ती रितसर गॅझेटमध्ये प्रकाशित केली तर सरकारची जबाबदारी वाढते. सरकारी अधिसूचनेनुसार स्थापन होणाऱ्या समितीला एक वैधानिक दर्जा मिळतो. हेच नेमकं या सरकारला नकोय. सरकारला फक्त वेळ काढायचा आहे.

अण्णांच्या या उपोषणामुळे एक महत्वाचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला, तो म्हणजे सरकार कुणाचं… इथे कोणत्या पक्षाचं असा प्रश्नच उपस्थित करायचा नाही. सरकार भारतातल्या तमाम मतदारांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींपासून बनलेलं आणि भारत लोकशाही मूल्ये मानणारा प्रजासत्ताक देश असल्यामुळे सर्व यंत्रणा लोकांना बांधील आणि जबाबदार, तरीही गेल्या तीन दिवसांपासून राजधानी नवी दिल्लीत सरकारचे प्रतिनिधी आणि लोकांचे प्रतिनिधी समोरासमोर उभे ठाकलेत.

मग या देशातल्या कोट्यवधी मतदारांनी निवडून कोणाला दिलं?

आता या देशाची तरूण पिढी सोशल नेटवर्किंगच्या माध्यमातून पाठिंबा कोणाला देतेय?

सरकारचे प्रतिनिधी आणि आंदोलक या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या का आहेत?

सरकार सर्वसामान्य लोकांचं प्रतिनिधीत्व का करत नाही?

मग घटनेची पायमल्ली केल्याबद्धल सबंध सरकार या यंत्रणेला न्यायालयात का खेचू नये?

आता फेसबुक, ट्विटरसह वेगवेगळ्या सोशल नेटवर्किंग साईटवर अण्णांना मिळणारा पाठिंबाही वाढतोय. फेसबुककर पहिल्या दिवसांपासून अण्णांना पाठिंबा देण्यात अग्रेसर आहेत. गूगल ट्रेंडही याची साक्ष देईल.

मित्रांनो, अण्णांना पाठिंबा हा एक दिवसाच्या लाक्षणिक उपोषणाने नाही तर प्रत्यक्ष कृतीने द्यायला हवा.. लाक्षणिक उपोषणाने काय साध्य होणार, आज अण्णांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रामाणिकपणे उपोषण करणारांचा उत्साहावर मला पाणी टाकायचं नाही. त्यांनी उपोषणाचा निर्धार केलाय, तर आज त्यांनी उपोषण पूर्ण करावं, पण भविष्यात किंवा आजपासून पुढे कधीही लाच देणार आणि घेणार नाही, असा निर्धार करायला हवा. कितीही छोटी असली तरी लाच ही लाचच..

तलाठी, ग्रामसेवक, तहसीलदार, वैद्यकीय अधिकारी, नगरपालिकेचे मुख्यधिकारी, त्याशिवाय तालुका-जिल्ह्याचे वेगवेगळे अधिकारी, टाऊन प्लॅनिंगवाले आपापल्या मगदुराप्रमाणे पैसे खातात, कधी लाचलुचपतवाले त्यांना रंगेहाथ पकडतात, चौकशी होते, नंतर काय होतं ते जाणून घेण्यात कुणालाच स्वारस्य नसतं. लाच घेण्याच्या बातम्या तर कधी कधी तर इतक्या केविलवाण्या असतात की लाच देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांची कीवही करावीशी वाटत नाही.

आज जिकडे पहावं तिकडे पैसे खाणं हा कुणालाही काही वाटण्यापलिकडचा शिष्टाचार झालाय.. फेसबुकवर अण्णाला सपोर्ट करण्यासाठी तरूणाई सर्वाधिक पुठे आहे, पण हा उत्साह उद्या आयपीएल सुरू झाल्यावर टिकेल का.. सचिनला भारतरत्न जाहीर झाल्यावर टिकेल का?

माझ्यामते फेसबुकवर अण्णांना सपोर्ट करणाऱ्या प्रत्येक युवकाने स्वतः आपल्या सभोवतालचा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे ट्रॅफिक हवालदाराने पकडल्यावर त्याच्याकडून रितसर दंडाची पावती घ्यायला हवी, त्यापूर्वी आरटीओमध्ये लायसेन्स काढताना दलालांऐवजी थेट जाऊन, आवश्यक त्या टेस्ट देऊन.. नंतरच वाहन परवाना काढायला हवा, किंवा तलाठ्याकडून सातबारा घेताना त्याला चहापाण्यासाठी काही चिरीमिरी देऊ नये… मागितली तरीही… काम भलेही आठ दिवस अडवून ठेवू द्या त्याला.. हल्ली शाळेत सुद्धा अनुदानित संस्था शिक्षक भरतीसाठी पंधरा ते वीस लाख रूपये घेतात, कारण त्यासाठी तेवढे पैसे देणारे भावी शिक्षक आहेत, त्यानंतरही वर्षभर पूर्ण पगार मिळेल याची खात्री नाही… हे शिक्षक त्यांच्या विद्यार्थ्यांना कसं काय भ्रष्टाचार मुक्त राहण्याचे धडे देतील.

नगर पालिकेत बांधकाम परवाना घ्यायचा असेल तर पैश्याशिवाय फाईल हलत नाही… नळ कनेक्शन घेण्यासाठी पुन्हा पैसे, लाईट कनेक्शनही सहजासहजी मिळत नाही… कारण कुणाकडेच वेळ नाही, पैसे खाणं भारतात जन्मसिद्ध अधिकारच झालाय. पुन्हा कामबंद आंदोलन आणि संप मोर्चे असतातच.

आज फेसबुकवर असलेल्या अनेक तरूणांपैकी अनेकांचे पालक किंवा ते स्वतः डॉक्टर असतील, प्राध्यापक असतील, प्रशासकीय अधिकारी असतील, शिक्षक असतील… डॉक्टरांचे केमिस्टबरोबर, पॅथॉलॉजीकल लॅबवाल्यांसोबत सिडिंकेट असतं, रिक्षावाल्याचं ट्रॅफिक पोलिसांसोबत, आरटीओसोबत साटेलोटं असतं, वकिलांचं झेरॉक्स-टायपिंगवाल्याशी… अण्णांना सपोर्ट करण्यापूर्वी आपण कधी लाच दिली घेतलीय का याचाही विचार करा…

नुसतं फेसबुक स्टेटसवर लाईक करून किंवा कॉमेन्ट टाकून कसा देता येईल पाठिंबा?…