काल गुरूवारी राज्यातल्या तब्बल 18 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केलं. त्यांना नाशिकचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनावणे यांच्या जळीतकांडाचा निषेध करायचा होता, त्यांचा संताप समजण्याजोगा आहे. सोनावणे यांच्या हत्येचा निषेध केलाच पाहिजे. आपल्याकडे फक्त मंत्रालयच नाही तर जिल्ह्या-जिल्ह्यात, तालुक्या-तालुक्यात महसूल आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवून आपला निषेध नोंदवला. त्यांचा एक सहकाऱ्याची हत्या झाली म्हणून हा निषेध होता.
पण यामुळे काल दिवसभरात सर्व शासकीय कामकाज ठप्प झालं, त्याची भरपाई कशी होणार… ?
कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी जाहीर केलेल्या 18 लाख या आकड्यांपैकी किती जण वेगवेगळ्या ठिकाणच्या निषेध मोर्चात सहभागी झाले होते…?
किती जणांनी 26 जानेवारीच्या सुटीला जोडून मिळालेली निषेध सुटी एन्जॉय केली…?
या अठरा लाख कर्मचाऱ्याच्या काम बंद आंदोलनामुळे किती कामे खोळंबली गेली…?
सर्वात महत्वाचं म्हणजे देशाच्या किती मानवी श्रम तासाचं नुकसान झालं…?
त्याहून महत्वाचं म्हणजे या अठरा लाख कर्मचाऱ्यांपैकी किती जणांना काम बंद करण्याचा नैतिक अधिकार होता. म्हणजे असं की ज्याने आपल्या आजपर्यंतच्या सरकारी नोकरीत (मी याला शासकीय सेवा म्हणत नाही) एकही म्हणजे एकही नवा पैसाही खाल्लेला नाही, असे किती जण या अठरा लाखांमध्ये असतील. किंवा नोकरी लागण्यासाठी पैसे न दिलेले, नोकरीसाठी मंत्री-आमदार-खासदारांच्या शिफारशी न घेऊन गेलेले किती जण होते.
मुळात सरकारी नोकरीत जाण्यापासूनच भ्रष्टाराचाराची सुरूवात होते, वशिले-लग्गेबाजी, शिफारशी किंवा थेट पैसे देणं… त्यानंतरच हातात नेमणुकीची ऑर्डर पडते. मग वेळोवेळी आवश्यकते प्रमाणे पैसे खाणं सुरू होतं,
हव्या त्या ठिकाणी बदली हवी, यासाठी संबंधित लोकांना तसंच वरिष्ठांना पैसे चारावे लागतात, असे बदलीसाठी पैसे चारावे लागलेले कितीजण या अठरा लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये होते. यामध्ये दोन्ही प्रकारचे सरकारी बाबू आले, ज्यांनी आपल्या कनिष्ठांच्या बदलीसाठी पैसे घेतले किंवा आपल्या वरिष्ठांकडे स्वतःच्या बदलीसाठी पैसे दिले.
असे सर्व प्रकारचे सरकारी नोकर एकेक निकष लावून वजा केले तर सोनावणे यांच्या निर्घृण हत्येचा निषेध करण्यासाठीच्या आंदोलनात किती सरकारी नोकर उरतील…?
