अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने 24 तारखेला निकाल देऊ नये, यासाठी रमेशचंद्र त्रिपाठी हे फार अगोदरपासून प्रयत्न करत होते, त्यासाठी त्यांनी लखनौ खंडपीठातच एक याचिका दाखल केली होती, मात्र ही याचिका तेव्हा फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली, तेव्हा पहिल्यांदा त्यांची याचिका दाखल करून घेतली असली तरी त्यावर सुनावणी करण्यास नकार देण्यात आला होता. आज पुन्हा त्यांना नव्याने याचिका दाखल करण्यात सांगण्यात आलं, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाला 24 सप्टेंबरला म्हणजे उद्या निकाल देण्यावर निर्बंध घातले आहेत.
या निकालामुळे धार्मिक दंगली भडकण्याचा धोका आहे, आणि वेगवेगळी राज्य तसंच केंद्र सरकार कितीही दावे करत असलं तरी कायदा आणि सुव्यवस्था नियंत्रित ठेवण्यासाठी किंवा इतर अनुचित प्रतिक्रिया रोखण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झालेले नाहीत, किंवा यंत्रणाही सक्षम नाही. असा त्यांच्या याचिकेतला मुद्दा होता. कारण कॉमनवेल्थ, बिहार विधानसभा निवडणूक या पार्श्वभूमीवर सरकारला कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न करायला हवेत, तेवढे केलेले नाहीत, असंही त्रिपाठी यांच्या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
अलाहाबाद हायकोर्टाकडून पन्नास हजारांच्या दंडाची चपराक बसूनही अयोध्येतल्या वादग्रस्त जागेच्या मालकी हक्काचा निवाडा पुढे ढकलावा यासाठी प्रयत्न करणारे हे निवृत्त नोकरशहा कोण… यासंदर्भातल्या सगळ्या बातम्यांमध्ये त्याचं नाव ए रिटायर्ड ब्युरोक्रॅट रमेश चंद्र त्रिपाठी एवढाच उल्लेख आहे.
ज्या निकालासाठी केंद्र सरकारने एवढी तयारी केली, वेगवेगळे प्रतिबंधात्मक उपाय जारी केले, ते रमेश चंद्र त्रिपाठी नेमके कोण, ते कोणाच्या बाजूचे आहेत, हिंदूच्या की मुसलमानांच्या की स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवतात, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
जास्त शोध घेतल्यावर सापडतं ते म्हणजे हे रमेश चंद्र त्रिपाठी केंद्र सरकारच्या लेखा परिक्षण सेवेत म्हणजे सेंट्रल ऑडिट अँड अकाऊंट सेवेत अधिकारी होते. एवढंच नाही तर ते तब्बल 1971 पासून या वादाशी संबंधित आहेत. त्यावेळी ते कदाचित सेवेत असतील. कारण आता त्याचं वय 73 वर्षांचं आहे… म्हणजे 40 वर्षांपूर्वी ते प्रशासकीय सेवेतच होते. तेव्हाच ते या वादाचा एक भाग बनले, स्वतःला एक रामभक्त म्हणून त्यांनी या वादात झोकून दिलं.
1971 साली एक रामभक्त म्हणून त्यांनी या प्रकरणात दावेदारी ठोकली, आणि त्याचं नाव या प्रकरणाशी संबंधित प्रतिवाद्यांमध्ये आलं. त्यांच्यामते या वादाच्या निकालाचे जे काही संभाव्य पडसाद उमटतील, त्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून केंद्र सरकारने केंद्रीय सुरक्ष दलाच्या 400 ते 600 कंपन्या अयोध्येत तैनात केल्या आहेत. यामुळेच या प्रकरणाच्या निकालानंतर काय होईल, याची सरकारला कल्पना असावी, असा संदेश जनमानसात जातो, त्यामुळेच हा व्यापक लोकहिताचा भाग म्हणून हा निकाल पुढे ढकलावा आणि सामजस्यांने दोन्ही बाजूंनी चर्चेनेच हा वाद मिटवावा.
त्रिपाठी यांनी सर्वप्रथम अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठात याचिका दाखल केली तेव्हा त्यांची याचिका तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बहुमताने फेटाळली… 1 ऑक्टोबरला निवृत्त होणारे जस्टीस धर्मवीर शर्मा यांचा ही याचिका फेटाळायला विरोध होता, तर अन्य दोन न्यायमूर्तींच्या बहुमतामुळे याचिका फेटाळण्यात आली, तसंच अशी याचिका करून कोर्टाचा वेळ घेतल्याबद्धल तब्बल पन्नास हजार रूपयांचा दंड करायलाही न्यायमूर्ती शर्मा यांचा विरोध होता. त्यांच्यामते जास्तीत जास्त तीन हजार रूपयांपर्यंतच दंड आकारायला हवा होता.
त्यामुळेच रमेशचंद्र त्रिपाठींनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला, सर्वोच्च न्यायालयाने काल तातडीची सुनावणी करायला नकार दिल्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत रमेश चंद्र त्रिपाठी यांना हवी असलेली स्थगिती मिळाली. आता ही स्थगिती आठवड्याभराची आहे. 28 ऑक्टोबरला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तेव्हा अयोध्या प्रकरणाच्या निकालाचं भवितव्य निश्चित होईल.
